Monetary Policy सख्त होने से Urban Infra की फंडिंग में आई कमी, वित्त मंत्री ने Private Investment पर जोर दिया
Urban Infra: वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण ने शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को बढ़ावा देने, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने और फाइनेंसिंग गैप को कम करने की जरूरत पर जोर दिया.
)
Urban Infra: वित्त मंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमण ने शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को बढ़ावा देने, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने और फाइनेंसिंग गैप को कम करने की जरूरत पर जोर दिया. वित्त मंत्री ने ‘G20 इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट डायलॉग’ को संबोधित करते हुए कहा कि प्रमुख बाजारों में मौद्रिक नीति (Monetary Policy) सख्त होने के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर के फंडिंग के संबंध में हालात और भी चुनौतीपूर्ण हो गए हैं. सख्त मौद्रिक नीति के कारण ब्याज दरें बढ़ जाती हैं और लोन चुकाने का बोझ बढ़ जाता है.
उन्होंने कहा, शहरों के लिए नए फाइनेंसिंग और फंडिंग सिस्टम में इस अंतर को पूरा करने की महत्वपूर्ण क्षमता हो सकती है. उन्होंने कहा, यह मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक (MDBs) द्वारा दिए जाने वाले सार्वजनिक निवेश और फाइनेंसिंग के अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड उपलब्ध करा सकता है.
ये भी पढ़ें- फूलगोभी छोड़िए! ब्रोकली की खेती से 3 गुना ज्यादा होगी कमाई
वैकल्पिक समाधान की जरूरत
TRENDING NOW
सीतारमण ने कहा, हमें इस संदर्भ में निजी क्षेत्र की भागीदारी का लाभ उठाने के लिए वैकल्पिक समाधान की जरूरत है. मंत्री ने उचित नीति और नियामक ढांचे के जरिए शहरी स्थानीय निकायों की साख में सुधार के लिए एक इकोसिस्टम विकसित करने की बात भी कही.
सीतारमण ने कहा, दुनिया की 55% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है, जिसके 2050 तक बढ़कर 68% होने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि इस बढ़ोतरी को समायोजित करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता होगी.
ये भी पढ़ें- Business Idea: हर घर-रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होता है ये मसाला, खेती से बन जाएंगे अमीर, जानिए तरीका
वित्त मंत्री ने कहा कि GIFT इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर (IFSC) को विश्वसनीय व्यापार नियमों, व्यापार करने में आसानी पर ध्यान देने के साथ प्रतिस्पर्धी कर संरचना के साथ एक विशेष अंतरराष्ट्रीय वित्तीय क्षेत्राधिकार के रूप में नामित किया गया है.
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें
Budget 2025: वित्त मंत्री की किसानों के एसोसिएशनऔर कृषि अर्थशास्त्रियों के साथ प्री-बजट बैठक शुरू, इन मुद्दों पर हुई चर्चा 
EMI के बोझ से मिलेगा मिडिल क्लास को छुटकारा? वित्त मंत्री के बयान से मिला Repo Rate घटने का इशारा, रियल एस्टेट सेक्टर भी खुश 
छोटे कारोबारियों को बिजनेस के लिए मिलेगा लोन, सरकार ने Bank और NBFC को दिए ये निर्देश 
कौन से 3 Categories को GST भरने से दी गई छूट, जानिए पूरी डिटेल्स 
GST Council meeting, Infosys मामले पर राहत संभव