किसानों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी, दूसरे फैसले भी संभव, कैबिनेट की अहम बैठक आज
कैबिनेट की अहम बैठक में चीनी कंपनियों को एथेनॉल प्लांट लगाने के लिए अतिरिक्त लोन देने के प्रस्ताव को आज मंजूरी मिल सकती है.
किसानों की आय दोगुनी करने का सपना जल्द ही पूरा हो सकता है. (फाइल फोटो)
किसानों की आय दोगुनी करने का सपना जल्द ही पूरा हो सकता है. (फाइल फोटो)
चीनी कंपनियों को एथेनॉल प्लांट लगाने के लिए अतिरिक्त लोन देने के प्रस्ताव को आज मंजूरी मिल सकती है. दरअसल, आज कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है. इस बैठक में एथेनॉल उत्पादन का प्लांट लगाने के लिए अतिरिक्त लोन देने का निर्णय लिया जा सकता है. एथेनॉल उत्पादन प्लांट के लिए अभी करीब 110 मिलों को लोन दिया जाना बाकी है. इन मिलों को एथेनॉल प्लांट लगाने के लिए करीब 7000 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी देने का प्रस्ताव है. इसके लिए ब्याज वापसी के तौर पर करीब 1500 करोड़ रुपए देने का भी प्रस्ताव है. ये दोनों प्रस्ताव कैबिनेट के पास जा चुके हैं. बैठक में इन पर फैसला हो सकता है.
कौन से फैसले हैं अहम
कैबिनेट की बैठक में एग्रो एक्सपोर्ट पॉलिसी को भी मंजूरी मिल सकती है. साथ ही चाय, कॉफी, चावल के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने पर फोकस रहेगा. चाय, कॉफी सेक्टर के लिए विशेष रियायत का निर्णय लिया जा सकता है. वहीं, पावर सेक्टर की कंपनी PFC की ओर से REC के अधिग्रहण के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिलने की संभावना है. प्रस्ताव के मुताबिक REC में PFC सरकार की पूरी हिस्सेदारी खरीद सकती है. इससे सरकार को करीब 15 हजार करोड़ रुपए मिलेंगे. बता दें कि REC में सरकार की करीब 57 फीसदी हिस्सेदारी है.
एक्सपोर्ट पॉलिसी को मंजूरी संभव
किसानों की आय दोगुनी करने का सपना जल्द ही पूरा हो सकता है. कैबिनेट में आज एग्री एक्सपोर्ट पालिसी को मंजूरी मिलने के आसार हैं. कामर्स मिनिस्टर सुरेश प्रभु ने भी इस बात के संकेत दिए थे कि सरकार की ओर से इस पालिसी पर सारा काम हो गया है.
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पॉलिसी में क्या है खास?
- पूरे देश में एक समान मंडी फीस लगनी चाहिए. लैंड लीज के नियमों में बदलाव पर भी जोर दिया गया है.
- पॉलिसी में कृषि के ढांचागत विकास, लॉजिस्टिक्स और अनुसंधान और विकास में सुधार की बातें भी कही गई हैं.
- पॉलिसी में एपीएमसी एक्ट में सुधार करने पर खासा जोर दिया गया है.
- एग्री उत्पादों से जुड़े करीब 50 क्लस्टर बनाने के साथ ही एग्री उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर होगा.
- पालिसी से कृषि जिंसों के कारोबार में राज्यों की भागीदारी बढ़ने की संभावना है.
- पॉलिसी में नेशनल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी में किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है.
- पॉलिसी में 2022 तक एग्री एक्सपोर्ट 3 हजार करोड़ डॉलर से बढ़ाकर 6 हजार करोड़ डॉलर ले जाने का लक्ष्य है.
- एग्री एक्सपोर्ट के लिए अलग से स्र्टाट अप फंड बनाने की योजना है.
- पॉलिसी में 2022-23 तक 60 बिलियन एक्सपोर्ट का लक्ष्य है.
- वित्तीय वर्ष 18-19 में एग्री एक्सपोर्ट की ग्रोथ 16-20 फीसदी रखने का लक्ष्य.
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