Budget 2022 में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार को उठाने चाहिए ठोस कदम, CII ने वित्त मंत्री से की यह मांग
Budget 2022: अधिकतर सेक्टर के लोग इस बजट से कुछ न कुछ राहत की उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं.क्योंकि कोरोना वायरस के कारण पिछला दो साल लोगों के लिए काफी मुश्किल भरा रहा है.
रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए सीआईआई ने दिए सुझाव
रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए सीआईआई ने दिए सुझाव
Budget 2022 आने में अब महज एक दिन का समय रह गया है.मंगलवार यानी एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) संसद में बजट पेश करने वाली है.अधिकतर सेक्टर के लोग इस बजट से कुछ न कुछ राहत की उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं.क्योंकि कोरोना वायरस के कारण पिछला दो साल लोगों के लिए काफी मुश्किल भरा रहा है.
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक आम बजट के ठीक पहले उद्योग मंडल सीआईआई ने कहा कि बजट (Budget) में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं में सृजित रोजगार के आधार पर प्रोत्साहन की अतिरिक्त दरें भी जोड़ी जानी चाहिए.भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने सुझाव दिया है कि अधिक संख्या में रोजगार देने वाले चमड़ा एवं खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों को निवेश आकर्षित करने और नए रोजगार पैदा करने के लिए प्रोत्साहन योजना के दायरे में लाया जाना चाहिए.
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रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए सीआईआई ने दिए सुझाव
सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने एक बयान में कहा कि महामारी की मार से उबर रहे देश में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए हमारा यह सुझाव है कि बजट (Budget) में प्रोत्साहन योजनाओं के भीतर रोजगार-सृजन का पहलू भी जोड़ा जाए.उद्योग मंडल ने कहा कि अधिक संख्या में रोजगार देने वाले क्षेत्रों को पीएलआई योजनाओं के दायरे में लाया जाना चाहिए.इससे इन क्षेत्रों में निवेश को काफी बढ़ावा मिलेगा.अधिक संख्या में रोजगार देने वाले क्षेत्रों को अधिक रियायतें दी जानी चाहिए.
पीएलआई के अलावा सरकार को उठाने चाहिए ये जरूरी कदम
सीआईआई ने आगामी बजट में पीएलआई के अलावा कई अन्य ऐसे कदमों की भी अनुशंसा की है जिनसे रोजगार सृजन को बढ़ावा मिले.कोविड-19 महामारी की मार सभी आय वर्गों पर पड़ने से बजट में रोजगार-सृजन वाले क्षेत्रों पर ध्यान देना जरूरी है.इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की मदद के लिए मनरेगा का बजट आवंटन बढ़ाने और आयकर अधिनियम की धारा 80जेजेएए के तहत आय सीमा को बढ़ाने की भी अनुशंसा की गई है.
07:36 PM IST