7वां वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! बजट 2019 में बढ़ सकती है सैलरी

7वां वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारियों को उनकी डिमांड पूरी होने का इंतजार है. उम्मीदें मोदी सरकार के बजट से हैं. केंद्र सरकार लंबे समय से कर्मचारियों को मांग को सुनते आई है. लेकिन, अभी तक सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज्यादा वेतन देने की मांग को पूरा नहीं किया गया है. लेकिन, बजट 2019 से केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीदें हैं कि उनके लिए कोई खुशखबरी आ सकती है. उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार बजट में न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है.

हो सकता है ऐलान
नरेंद्र मोदी सरकारी अपने दूसरे कार्यकाल का पूर्ण बजट आज पेश करेगी. वित्त मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद निर्मला सीतारमण ने पे-पैनल के बारे में जानकारी ली थी. इस मुद्दे पर उनके और अधिकारियों के बीच चर्चा हुई थी. इसी के बाद संभावनाएं बढ़ गईं कि जल्द कोई बड़ी घोषणा हो सकती है. हालांकि, इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि केंद्रीय बजट 2019 में सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन में वृद्धि की जाएगी.

क्या है कर्मचारियों की मांग
केंद्रीय कर्मचारी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से संतुष्ट नहीं हैं. लंबे समय से यह डिमांड की जा रही है कि उनके न्यूनतम वेतन में 8000 रुपए बढ़ाए जाने चाहिए. साथ ही फिटमेंट फैक्टर को भी बढ़ाकर 3.68 गुना किया जाना चाहिए. फिलहाल, केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 18000 रुपए मिल रहा है. लेकिन, उनकी मांग है कि यह 26000 रुपए होना चाहिए. सूत्रों के मुताबिक, पिछले दिनों निर्मला सीतारमण ने इस संबंध में अधिकारियों से चर्चा की थी.

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कर्मचारियों को दिया तोहफा

• केंद्र सरकार ने किसी भी विभाग में अपनी सेवा के दौरान उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन राशि में पांच गुना वृद्धि का ऐलान किया है.
• जिन केंद्रीय कर्मचारियों के पास PhD डिग्री या इसके बराबर की डिग्री है उन्हें 7वें वेतन आयोग की ताजा सिफारिशों के तहत 30,000 रुपए का इन्सेंटिव दिया जाएगा.
• पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और एक साल का डिप्लोमा पूरा करने वालों को 25000 रुपए तक का इन्सेंटिव दिया जाएगा.
• वहीं, जो कर्मचारियों पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या एक साल वाले डिप्लोमा कर रहे हैं उन्हें 20,000 रुपए का इन्सेंटिव देने का ऐलान किया गया है.
• इसके अलावा, उन कर्मचारियों को जिनके पास किसी भी विषय में 3 साल की डिग्री या डिप्लोमा है, उन्हें 15000 रुपए का इन्सेंटिव दिया जाएगा.
• तीन साल या उससे कम या समकक्ष की डिग्री या डिप्लोमा हासिल करने वालों को 10000 रुपए का इन्सेंटिव दिया जाएगा.

डीए में भी हुआ इजाफा
लोकसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले सरकार ने कर्मचारी और रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए डियरनेस अलाउंस (DA) और डियरनेस रिलीफ (DR) में 3 फीसदी का इजाफा किया था. केंद्र सरकार के इस कदम को पांच राज्यों में भी लागू किया जा चुका है. हाल ही में उत्तर प्रदेश भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है. राज्य सरकार ने डीए की दूसरी किस्त 30 जून तक देने का ऐलान किया है.