बिजली-पेट्रोल-बाइक हो जाएंगे सस्ते? GST काउंसिल कल ले सकता है बड़ा फैसला
GST काउंसिल की बैठक 10 जनवरी को प्रस्तावित है. इसमें अंडर कंस्ट्रक्शन मकान/फ्लैट, बाइक-स्कूटर समेत सभी टू व्हीलर व कुछ अन्य वस्तुओं पर GST की दर 28% से घटाकर 18% या और कम होने की उम्मीद है.
जीएसटी काउंसिल बिजली, प्राकृतिक गैस, तेल (पेट्रोल-डीजल) और कोयले को इसके दायरे में लाया जा सकता है. (फाइल फोटो)
जीएसटी काउंसिल बिजली, प्राकृतिक गैस, तेल (पेट्रोल-डीजल) और कोयले को इसके दायरे में लाया जा सकता है. (फाइल फोटो)
GST काउंसिल की बैठक 10 जनवरी को प्रस्तावित है. इसमें अंडर कंस्ट्रक्शन मकान/फ्लैट, बाइक-स्कूटर समेत सभी टू व्हीलर व कुछ अन्य वस्तुओं पर GST की दर 28% से घटाकर 18% या और कम होने की उम्मीद है. साथ ही बिजली, प्राकृतिक गैस, तेल (पेट्रोल-डीजल) और कोयले को इसके दायरे में लाया जा सकता है. जानकारों का मानना है कि बिजली को GST के दायरे में लाने से आम आदमी के बिजली बिल में 10% तक कमी आएगी. साथ ही अन्य ऊर्जा उपभोग की वस्तुएं मसलन पेट्रोल-डीजल की कीमतें भी नीचे आने की उम्मीद है.
पीएमओ ने की है ऊर्जा को GST में लाने की सिफारिश
इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने नोडल मिनिस्टर से कहा है कि वह सभी राज्यों को तेल, प्राकृतिक गैस, बिजली और कोयले को GST व्यवस्था में लाने के लिए एकमत करें. राज्यों के ऐतराज के कारण ही अभी ऊर्जा क्षेत्र की वस्तुएं जीएसटी में नहीं आ पाई हैं. नीति आयोग ने पीएमओ के पास एक प्रस्ताव भेजा था, जिसमें इस बात का जिक्र है कि ऊर्जा क्षेत्र को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने की जरूरत है. इसके साथ ही उपभोक्ता भी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि बिजली क्षेत्र को भी जीएसटी में लाया जाए ताकि उनकी बिजली बिल कम हो सके.
पेट्रोल की कीमतें भी आएंगी नीचे
अभी राज्य और केंद्र मिलकर पेट्रोल-डीजल पर 50% टैक्स लगाते हैं. तेल पर केंद्र सरकार को ढाई लाख करोड़ रुपए टैक्स मिल रहा है. वहीं राज्यों को दो लाख करोड़ रुपए मिल रहा है. राज्य तेल पर जीएसटी के पक्ष में नहीं हैं. बीते साल अक्टूबर में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा था कि अगर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत लाया जाता है, तो इससे कीमतों में 20 से 30 प्रतिशत कमी लाने में मदद मिलेगी जिससे मध्यम वर्ग और आम लोगों को राहत मिलेगी.
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अंडरकंस्ट्रक्शन मकान पर 5% हो सकता है जीएसटी
बैठक में अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट-मकानों पर GST दर को घटाकर 5% करने पर विचार हो सकता है. इससे पहले जीएसटी काउंसिल ने 22 दिसंबर को अपनी पिछली बैठक में 28 प्रतिशत के टैक्स स्लैब को और तर्कसंगत बनाते हुए 26 वस्तुओं व सेवाओं पर टैक्स की दर कम कर दी थी. वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद की यह 32वीं बैठक होगी. परिषद में राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हैं.
टू व्हीलर कंपनियों ने मांगी छूट
देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) के बाद अब टीवीएस (TVS) मोटर कंपनी के चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन ने भी अब दोपहिया पर GST दर घटाने की मांग की है. उनकी डिमांड है कि बाइक और स्कूटर पर GST दर को घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया जाए. अभी दोपहिया वाहन पर 28 फीसदी GST लगता है. अगर सरकार यह रियायत देती है तो इसे दोपहिया वाहन की कीमतों पर 10% का असर पड़ेगा. यानि वे मौजूदा एक्सशोरूम प्राइस से 10% कम हो जाएंगी.
03:59 PM IST