Kisan Samman Nidhi: मप्र सरकार का बड़ा फैसला, किसानों को अब हर साल मिलेंगे ₹6 हजार

Chief Minister Kisan Samman Nidhi: किसानों को अब किसान कल्याण योजना के तहत 4 नहीं 6 हजार रुपये सालाना मिलेंगे.
Kisan Samman Nidhi: मप्र सरकार का बड़ा फैसला, किसानों को अब हर साल मिलेंगे ₹6 हजार

मध्य प्रदेश में किसानों को अब हर साल 6 हजार रुपये मिलेंगे. (File Image)

Chief Minister Kisan Samman Nidhi: मध्य प्रदेश के किसानों के लिए यह अच्छी खबर है क्योंकि किसानों को अब किसान कल्याण योजना के तहत 4 नहीं 6 हजार रुपये सालाना मिलेंगे. इस तरह केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि (PM Kisan Scheme) और राज्य सरकार की योजना से किसानों को कुल 12,000 रुपये सालाना मिलने लगेंगे. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 'समत्व भवन' में हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना (Chief Minister Kisan Samman Nidhi) के तहत वित्तीय वर्ष 2023-2024 से पात्र किसानों को 6 हजार रुपये का भुगतान करने की मंजूरी दी गई है.

इससे पहले, 1 अप्रैल से 31 अगस्त और 1 सितम्बर से 31 मार्च की अवधि में दो समान किश्तों में कुल 4,000 रुपये का भुगतान किया जाता था. अब वित्तीय वर्ष 2023-2024 से 1 अप्रैल से 31 जुलाई, 1 अगस्त से 30 नवम्बर और 1 दिसम्बर से 31 मार्च की अवधि में कुल तीन समान किश्तों में कुल 6,000 रुपये का भुगतान पात्र किसानों को करने की मंजूरी दी गई है.

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किसानों को साल में 12 हजार रुपये मिलेंगे

बता दें कि केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi Scheme) में किसानों को 6,000 रुपये सालाना देती है, वहीं राज्य सरकार भी अब 6 हजार रुपये मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में देगी. इस तरह किसानों को साल में 12 हजार यानी हर माह 1 हजार रुपये मिलेंगे.

नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक में सरकार ने सैटेलाइट सिटी बनाने का फैसला लिया है. यहां पर्यटकों के लिए होटल, रिजॉर्ट सहित अन्य निर्माण कार्य होंगे. इससे पहले सरकार ने नर्मदा नदी के तट पर सीमेंट के निर्माण कार्यों पर पूरी तरह रोक लगा दी थी. इसके पीछे मंशा नर्मदा नदी के प्रवाह को बनाए रखने की है.

ग्राम पंचायत सचिवों को सातवें वेतनमान का लाभ

कैबिनेट ने ग्राम पंचायत सचिवों को सातवें वेतनमान का लाभ देने का फैसला लिया है. इस पर आने वाले अतिरिक्त व्ययभार राशि 178 करोड़ 88 लाख रुपये को गौण खनिज मद में अतिरिक्त रूप से उपलब्ध कराये जाने का फैसला लिया है.

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