RBI ने Mastercard पर लगे प्रतिबंध हटाए, अब कंपनी कर पाएगी नए ग्राहकों की ऑनबोर्डिंग
RBI ने डेटा स्टोरेज की गाइडलाइंस का पालन नहीं करने पर जुलाई 2021 से मास्टरकार्ड पर नए कार्ड जारी करने पर रोक लगी दी थी.
डेटा से जुड़ी जियोपॉलिटिकल रिस्क को देखते हुए अप्रैल 2018 में रिजर्व बैंक ने डेटा लोकलाइजेशन के नियम जारी किए थे. (Image: Reuters)
डेटा से जुड़ी जियोपॉलिटिकल रिस्क को देखते हुए अप्रैल 2018 में रिजर्व बैंक ने डेटा लोकलाइजेशन के नियम जारी किए थे. (Image: Reuters)
रिजर्व बैंक (RBI) ने पेमेंट गेटवे सर्विस प्रोवाइडर मास्टरकार्ड (Mastercard) को बड़ी राहत दी है. आरबीआई ने मास्टरकार्ड पर लगे प्रतिबंध हटा लिए हैं. अब कंपनी नए ग्राहकों की ऑनबोर्डिंग कर पाएगी. जुलाई 2021 से मास्टरकार्ड पर नए कार्ड जारी करने पर रोक लगी थी. रिजर्व बैंक ने डेटा स्टोरेज की गाइडलाइंस का पालन नहीं करने पर यह प्रतिबंध लगाया था.
Mastercard 22 जुलाई 2021 से थी रोक
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मास्टरकार्ड पर 22 जुलाई 2021 से किसी भी तरह के नए कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी थी. हालांकि, कंपनी के पुराने ग्राहकों पर असर नहीं हुआ था, लेकिन कंपनी कोई नया कार्ड जारी नहीं कर पाई थी. ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी ने RBI के डेटा स्टोरेज नियमों का पालन नहीं किया था. स्टोरेज नियमों के मुताबिक ग्राहकों के पेमेंट से जुड़ा डेटा भारत में स्टोर करना जरूरी था.
2018 में जारी हुए थे डेटा लोकलाइजेशन नियम
डेटा से जुड़ी जियोपॉलिटिकल रिस्क को देखते हुए अप्रैल 2018 में रिजर्व बैंक ने डेटा लोकलाइजेशन के नियम जारी किए थे. इसमें सभी सर्विस प्रोवाइडर्स को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि वे 6 महीने के अंदर पेमेंट से जुड़े सभी आंकड़े केवल भारत में ही रखने की व्यवस्था करें. शुरुआत में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन समेत कई ग्लोबल बैंकों ने डेटा लोकलाइजेशन के नियमों का विरोध किया था लेकिन बाद में धीरे धीरे सभी कंपनियों ने नियम मान लिये. जबकि, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर मास्टरकार्ड पर्याप्त समय और मौके देने के बाद भी कंपनी नियमों पूरी तरह खरा उतरने में विफल रही थी.
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