क्या जाने वाले हैं FD निवेशकों के अच्छे दिन? इस सरकारी बैंक ने घटाया ब्याज
अगले हफ्ते रिजर्व बैंक कि मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी की बैठक है. ऐनालिस्ट्स का कहना है कि रेपो रेट हाइक पर विराम लग सकता है. इधर सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक ने एफडी निवेशकों को झटका दिया और ब्याज की दरें घटा दी गई हैं.
)
मई 2022 के बाद से रिजर्व बैंक ने रेपो रेट बढ़ाने का सिलसिला शुरू किया और इसे 2.5 फीसदी बढ़ाकर 6.5 फीसदी तक पहुंचा दिया. इसका फायदा फिक्स्ड डिपॉजिट के निवेशकों को मिला और बैंकों की तरफ से FD निवेशकों को 9 फीसदी तक का ब्याज मिलने लगा है. अगले हफ्ते एकबार फिर से RBI मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी की बैठक होगी. माना जा रहा है कि इसबार रिजर्व बैंक रेट पर विराम लगा सकता है. फिलहाल सेंट्रल बैंक के फैसलों का इंतजार करना होगा. हालांकि, कुछ बैंकों ने FD पर ब्याज दरों में कटौती की शुरुआत भी कर दी है.
PNB घटाया एफडी रेट्स
इस हफ्ते एक पब्लिक सेक्टर बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दरों में कटौती का ऐलान किया है. जानकारों का ये भी कहना है कि हाल ही में 2000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन से बाहर लेने का जो फैसला लिया गया है उससे भी बैंकों की लिक्विडिटी बेहतर होगी. नतीजन, उन्हें डिपॉजिट बेस सुधारने के लिए एफडी पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी का सहारा लेने का दबाव कम होगा.
जानिए अब कितना मिल रहा है ब्याज
सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक ने 1 जून को फिक्स्ड डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट घटाने का ऐलान किया है. बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, इंडिविजुअल को मिनिमम 3.50 फीसदी और मैक्सिमम 7.25 फीसदी का ब्याज मिल रहा है. 1 साल के एफडी पर इंटरेस्ट रेट को 6.80 फीसदी से घटाकर 6.75 फीसदी कर दिया गया है. सीनियर सिटीजन के लिए भी इंटरेस्ट रेट 7.30 फीसदी से घटाकर 7.25 फीसदी कर दिया गया है. सुपर सीनियर सिटीजन के लिए ब्याज दरों को 7.60 फीसदी से घटाकर 7.55 फीसदी कर दिया गया है.
TRENDING NOW
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें
2 महीने में कमाई वाले 2 दमदार Stocks, जानें टारगेट और स्टॉपलॉस डीटेल 
₹95 के इस PSU Bank Stock में खरीद की सलाह, तगड़े मुनाफे के लिए है पूरी तरह तैयार 
₹100 का PSU Bank Stock करेगा धमाल, 35% करेक्शन के बाद मिला बड़ा टारगेट 
₹100 वाले PSU Bank का मुनाफा Q2 में ढ़ाई गुना बढ़ा, शेयर में तूफानी तेजी 
सरकारी बैंकों का बढ़ रहा मुनाफा, CGM के पद बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा वित्त मंत्रालय