दिल्ली में अब बस ही नहीं हल्के और छोटे ट्रक भी होंगे इलेक्ट्रिक! नई EV पॉलिसी से चार्जिंग इंफ्रा पर होगा फोकस
Electric Vehicle Charging Policy: दिल्ली सरकार ने मौजूदा इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति (Electric Vehicle Policy) की अवधि को और बढ़ा दिया है. बता दें कि ये पॉलिसी 8 अगस्त को खत्म होने वाली थी लेकिन दिल्ली सरकार ने इसकी अवधि को आगे के लिए बढ़ा दिया है.
)
Electric Vehicle Charging Policy: देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल और ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें अलग-अलग तरह से काम कर रही हैं. इसी को लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. दिल्ली सरकार ने मौजूदा इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति (Electric Vehicle Policy) की अवधि को और बढ़ा दिया है. बता दें कि ये पॉलिसी 8 अगस्त को खत्म होने वाली थी लेकिन दिल्ली सरकार ने इसकी अवधि को आगे के लिए बढ़ा दिया है. ये पॉलिसी 8 अगस्त को पूरी हो गई थी. दिल्ली परिवहन आयुक्त आशीष कुंद्रा ने कहा कि अगली इलेक्ट्रिक वाहन नीति चार्जिंग के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और खरीद प्रोत्साहन के लिए वित्तपोषण विकल्पों का विस्तार करने पर केंद्रित होगी.
इलेक्ट्रिफिकेशन पर होगा फोकस
उन्होंने आगे कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति, 2020 की अवधि गत आठ अगस्त को पूरी हो गई थी जिसे दिल्ली सरकार ने बढ़ा दिया है. भारतीय जी20 सचिवालय के साथ ‘इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन’ (आईसीसीटी) द्वारा स्वच्छ परिवहन पर सोमवार को आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कुंद्रा ने कहा कि सरकार अब विद्युतीकरण के लक्ष्य पर काम करेगी जिसके अंतर्गत बसों के बेड़े में 80 फीसदी बसें इलेक्ट्रिक होंगी.
स्कूल बसों, टैंकर को भी किया जाएगा इलेक्ट्रिक!
इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगली ईवी नीति में हल्के एवं मध्यम ट्रक या मालवाहक वाहनों को लक्षित किया जा सकता है जिनका शहरों में आवागमन होता है. उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि उदाहरण के लिए कूड़ा ढोने वाली गाड़ियों, टैंकरों और स्कूल बसों के बारे में भी विचार किया जा सकता है.
प्रदूषण को कम करने के लिए शुरू की थी ये पॉलिसी
TRENDING NOW
बता दें कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को शुरू किया था. इस पॉलिसी के तहत लोगों को ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जाता है.
इस पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद पर 30,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है. साल 2024 तक राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल के यूज़ को 25 फीसदी तक करने का लक्ष्य है.
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर बड़ा अपडेट! नितिन गडकरी ने बताया कब से होगा शुरू 
Delhi Assembly Election: आप ने मनीष सिसोदिया की बदली सीट, पटपड़गंज से इस दिग्गज को बनाया उम्मीदवार 
Delhi Metro: Blue Line पर मेट्रो की थमी रफ्तार, DMRC ने बताई ये वजह…सफर करने से पहले ध्यान से पढ़ लें ये खबर 
दिल्ली-एनसीआर ट्रैवल करने वाले 5 लाख लोगों को मिलेगी जाम से निजात! मिलेगा एक और एलिवेटेड, नितिन गडकरी का आश्वासन 
दिल्ली में प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए Artificial Rain की डिमांड, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र सरकार को लिखी चिट्ठी