नौकरी बचाओ योजना, लॉकडाउन में घर पर बैठे स्टाफ को 80% सैलरी देगी सरकार
कोरोनावायरस Job Retention Scheme के तहत सरकार उन कर्मचारियों के वेतन के 80 प्रतिशत हिस्से का प्रति माह तक भुगतान करेगी.
इस योजना के तहत कर्मचारियों के 80 फीसदी वेतन का भुगतान ब्रिटिश सरकार करेगी.
इस योजना के तहत कर्मचारियों के 80 फीसदी वेतन का भुगतान ब्रिटिश सरकार करेगी.
पूरी दुनिया कोरोना वायरस (Coronavirus) की चपेट में है और इस जानलेवा वायरस के असर से दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी संकट खड़ा हो गया है. वायरस के फैलाव को रोकने के लिए कई देशों में लॉकडाउन (Lockdown) लागू है. काम-धंधे बंद हैं, जिसके चलते नौकरियों पर भी संकट आ गया है.
इस संकट को देखते हुए कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार ने 'नौकरी बचाओ योजना' शुरू की हुई है. इस योजना के तहत कर्मचारियों के 80 फीसदी वेतन का भुगतान सरकार करेगी. इसके लिए सरकार ने कंपनियों से आवेदन मांग हैं. ब्रिटेन में लॉकडाउन के कारण लगता है लाखों कर्मचारी छुट्टी पर होंगे.
ब्रिटेन (Britain) के चांसलर ऋषि सुनक (Rishi Sunak) ने कहा है कि कोरोनावायरस के कारण छुट्टी पर भेजे गए कर्मचारियों के वेतन भुगतान में मदद के लिए सरकार द्वारा नौकरी बचाओ योजना घोषित किए जाने के चंद घंटे के अंदर ही 1,40,000 कंपनियों ने इसके तहत आवेदन कर दिया है.
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यदि कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजा गया है तो कोरोनावायरस जॉब रिटेंशन स्कीम ( Job Retention Scheme) के तहत सरकार उन कर्मचारियों के वेतन के 80 प्रतिशत हिस्से का, 2,500 पाउंड प्रति माह तक भुगतान करेगी.
कोरोना वायरस से लड़ना है, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना है#StayHomeSaveLifes #COVID19 #StayHome @AnilSinghvi_ pic.twitter.com/lyImUmwf5r
— Zee Business (@ZeeBusiness) April 15, 2020
ऋषि सुनक ने दौरान कहा कि एचएमआरसी की योजना सुबह आठ बजे घोषित किए जाने के बाद से 140,000 कंपनियों ने इसके तहत आवेदन कर दिया है. ये आवेदन 10 लाख लोगों के वेतन के बराबर हैं, जो लॉकडाउन के दौरान छुट्टी (फर्लो) पर रहने के दौरान 80 प्रतिशत वेतन पाएंगे, अन्यथा उन्की नौकरियां चले जाने का खतरा था.
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भारतीय मूल के चांसलर सुनक ने कहा कि कंपनियों को छह कार्यदिवस में कर्मचारियों को भुगतान के लिए पैसे मिल जाएंगे और उन्हें अपडेट भेज दिया जाएगा. बता दें कि कोविड-19 महामारी से होने वाली सबसे ज्यादा मृत्यु के मामले में ब्रिटेन दुनिया का पांचवा देश है.
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