सरकार इन कर्मचारियों को दे सकती है VRS का लाभ, देश की सबसे बड़ी अर्ली पेंशन योजना होगी

नकदी संकट से जूझ रहे सरकारी उपक्रम BSNL व MTNL को उबारने के लिए केंद्र सरकार कुछ प्रयास कर सकती है. ऐसी खबर है कि मोदी सरकार दोनों PSU के लिए वालेंट्री रिटायरमेंट स्‍कीम (VRS) और अर्ली पेंशन योजना ला सकती है. यह देश में अब तक की सबसे बड़ी VRS और अर्ली पेंशन योजना बताई जा रही है. इसके लिए सरकार दोनों PSU को 8500 करोड़ रुपए की मदद दे सकती है.

टाइम्‍स ऑफ इंडिया ने सूत्रों के हवाले से खबर दी है कि सरकार इन दोनों PSU में रणनीतिक साझेदारी बनाए रखना चाहती है. BSNL को VRS के लिए दी जाने वाली मदद में 6365 करोड़ रुपए की सहायत मिल सकती है जबकि MTNL को 2120 करोड़ रुपए की. MTNL दिल्‍ली और मुंबई सर्किल में काम कर रही है जबकि BSNL की सेवाएं देशव्‍यापी हैं.

केंद्र सरकार 10 वर्षीय बांड के जरिए यह मदद मुहैया कराएगी. इसके लिए दोनों PSU से कोलेट्रल लिया जाएगा. साथ ही दोनों कंपनियों को 4G स्‍पेक्‍ट्रम भी दिया जाएगा. यह फैसला डिजिटल कम्‍युनिकेशंस कमिशन (DCC) की बैठक में हुआ है.

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नकदी संकट से जूझ रही MTNL ने मोदी सरकार के पास व्‍यापक रिवाइवल प्‍लान दाखिल किया है, जिसमें मोनीटाइजेशन स्‍कीम, वॉलेन्‍टरी रिटायरमेंट स्‍कीम (VRS), कर्ज को सोवरेज गारंटी में तब्‍दील करने और कर्मचारियों का सैलरी रिवीजन को शामिल किया गया है. दूरसंचार विभाग (DoT) को लिखे पत्र में MTNL ने कहा है कि उसके ऊपर काफी लोन है. MTNL ने सरकार से कहा है कि वह उसके लोन की रकम को सॉवरेन गारंटी में तब्‍दील करे. 

इससे पहले BSNL ने कहा था कि केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी BSNL को टेलिकॉम बाजार में फिर से स्‍थापित करने के लिए रिवाइवल प्रपोजल तैयार कर रही है. इस प्रस्‍ताव को अंतरमंत्रालयी समूह को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. कंपनी ने कहा कि दूरसंचार विभाग (DoT) की नजर में दूरसंचार कंपनी के रूप में काम कर रही है.