NTPC: शेयरहोल्डर्स की हुई चांदी! कंपनी ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भुगतान किया 2909 करोड़ रुपए का डिविडेंड
NTPC Final Dividend: कंपनी ने अपने शेयरधारकों को अंतिम डिविडेंड का भुगतान कर दिया है. ये अंतिम डिविडेंड वित्त वर्ष 2021-22 के लिए है.
NTPC Final Dividend: सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी ने अपने शेयरहोल्डर्स की झोली में करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए हैं. कंपनी ने हाल ही में एक बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी है कि कंपनी ने अपने शेयरधारकों को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 2,908.99 करोड़ रुपये के अंतिम लाभांश का भुगतान किया है. एनटीपीसी ने बयान में कहा कि यह लाभांश कंपनी की 30 प्रतिशत चुकता इक्विटी शेयर पूंजी के बराबर है. इसके साथ ही पिछले वित्त वर्ष के लिए भुगतान किया गया कुल लाभांश 6,787.67 करोड़ रुपये हो गया. यह पिछले वित्त वर्ष के शुद्ध लाभ का 42 प्रतिशत है. बता दें कि इससे पहले कंपनी ने झाबुआ पावर प्लांट को अधिग्रहण करने का ऐलान किया था.
झाबुआ पावर प्लांट का किया अधिग्रहण
हाल ही में NTPC ने 600 मेगावॉट क्षमता के झाबुआ पावर प्लांट का 925 करोड़ रुपये में अधिग्रहण कर लिया है. यह कंपनी का इनसॉल्वेंसी प्रोसेस के जरिए अपनी तरह का पहला सौदा है. कंपनी ने एक बयान में कहा, एनटीपीसी लि. ने झाबुआ पावर लिमिटेड का कंपनी इनसॉल्वेंसी प्रक्रिया के तहत अधिग्रहण किया है. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT), कोलकाता ने यह कार्यवाही शुरू की थी.
बयान के अनुसार, NTPC ने एनसीएलटी रूट के तहत पावर प्लांट का यह पहला अधिग्रहण किया है. यह कंपनी के दीर्घकालीन क्षमता लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में सकारात्मक कदम है. शेयरधारकों के समझौते पर NTPC, JPL और फाइनेंशियल लेंडर्स ने नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए.
बॉन्ड के जरिए पैसा जुटाने के लिए शेयरहोल्डर्स से मिली मंजूरी
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अगस्त महीने में कंपनी ने प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर नॉन कनवर्टिबल डिबेंचर (NCD) जारी करके 12,000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए शेयरधारकों को मंजूरी मिलने का ऐलान किया था. कंपनी ने बताया कि एक या ज्यादा किस्तों में जुटाई जाने वाली रकम का इस्तेमाल कैपिटल एक्सपेंडिचर, वर्किंग कैपिटल और और जनरल कॉरपोरेट जरूरतों के लिए किया जाएगा.
NTPC अपनी क्षमता बढ़ाने के मोड में है. कंपनी ने अपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर जरूरतों का ज्यादातर हिस्सा कर्ज के जरिए जुटाया है. डिबेंचर के जरिए फंड जुटाने के प्रस्ताव को कंपनी के निदेशक मंडल ने 29 जुलाई 2022 को मंजूरी दी थी.
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