Shark Tank India के जज अनुपम मित्तल बोले- 'सरकार मजबूत और सक्रिय, बिग टेक के झूठ में नहीं फंसेगी'
अनुपम मित्तल ने एक्स पर पोस्ट किया कि भारत बदल गया है और "हमारे पास एक मजबूत तथा सक्रिय सरकार है जो बिग टेक के झूठ, धोखे और न्यायपालिका-क्षेत्र में हेरफेर के झांसे में नहीं आएगी".
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गूगल की नई प्ले स्टोर (Google Play Store) नीतियों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखते हुए शादीडॉटकॉम के संस्थापक और सीईओ अनुपम मित्तल (Anupam Mittal) ने सोमवार को कहा कि यह नई "डिजिटल ईस्ट इंडिया कंपनी" है और अगर हमने अभी सही सुरक्षा उपाय नहीं किए तो इन कंपनियों को हमारे आर्थिक भविष्य को नियंत्रित करने से कोई नहीं रोक सकता.
मित्तल ने एक्स पर पोस्ट किया कि भारत बदल गया है और "हमारे पास एक मजबूत तथा सक्रिय सरकार है जो बिग टेक के झूठ, धोखे और न्यायपालिका-क्षेत्र में हेरफेर के झांसे में नहीं आएगी". उन्होंने कहा कि मुख्य मुद्दा गूगल और एप्पल के खुले इंटरनेट को एक बंद ऐप पारिस्थितिकी तंत्र में स्थानांतरित करने के प्रयासों से उत्पन्न होता है, जहां वे इंटरनेट अर्थव्यवस्था पर प्रभुत्व स्थापित कर सकते हैं.
मित्तल ने कहा, “वे पहले ही इंटरनेट के बड़े हिस्से पर कब्ज़ा कर चुके हैं और अब शत-प्रतिशत प्रभुत्व चाहते हैं. वर्तमान मुद्दा यह है कि यदि ऐप डेवलपर्स के पास प्रीमियम सेवा है तो गूगल उनसे 11-30 प्रतिशत के बीच शुल्क लेना चाहता है और डेवलपर्स हर महीने गूगल के साथ टैक्स रिटर्न दाखिल करेंगे ताकि वे ऑडिट और शुल्क ले सकें."
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मित्तल ने यह टिप्पणी तब की जब चुनिंदा घरेलू स्टार्टअप्स के एक समूह ने केंद्रीय आईटी और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के साथ गतिरोध को हल करने के तरीके पर विस्तृत चर्चा की. उन्होंने उन मिथकों को भी तोड़ने का प्रयास किया जो गूगल प्रचारित कर रहा है. गूगल का कहना है कि ये प्ले स्टोर शुल्क "इंफ़्रा और गुणवत्ता नियंत्रण के कारण" हैं.
मित्तल ने तर्क दिया, “अगर यह सच है, तो यह शुल्क केवल प्रीमियम ऐप्स के लिए ही क्यों हैं? इसके अलावा, गूगल केवल एपीके (एंड्रॉइड पैकेज किट) से एक लिंक प्रदान करता है और ऐप डेवलपर्स को कोई बुनियादी ढांचा प्रदान नहीं करता है. गूगल केवल पेमेंट गेटवे सेवाओं के लिए शुल्क ले रहा है, जिसके लिए बाजार दर एक प्रतिशत है लेकिन एकाधिकार के कारण वह 20 गुना चाहता है.”
गूगल का यह भी दावा है कि उसने नए नियमों का पालन करने के लिए तीन साल का समय दिया. मित्तल ने बताया, “उनके द्वारा कोई समय नहीं दिया गया. यह भारतीय न्यायपालिका थी जिसने उन्हें सूची से हटाने या आरोप लगाने से रोक दिया था.”
उनके अनुसार, तत्काल समाधान एक हस्तक्षेप है जो गूगल को डिवाइस या ग्राहक की ओर से किसी भी बंडलिंग से रोकता है. मित्तल ने कहा कि दीर्घकालिक समाधान गूगल और एप्पल सेवाओं को अनबंडल करना है ताकि यूजर के पास यह विकल्प हो कि उनके फोन पर डिफ़ॉल्ट रूप से कौन सा ऐप स्टोर और ऐप रखना है.
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