शुक्रवार को मध्य प्रदेश की स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च करेंगे PM Modi, चुनिंदा एंटरप्रेन्योर के साथ होगी खास बातचीत
Madhya Pradesh startup policy: पीएम मोदी इस मौके पर सूबे के चुनिंदा स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर के साथ बातचीत भी करेंगे. प्रधानमंत्री इंदौर में आयोजित भव्य कार्यक्रम से शुक्रवार शाम 6:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ेंगे.
वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पीएम मोदी इसकी शुरुआत करेंगे. (फाइल फोटो: एएनआई)
वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पीएम मोदी इसकी शुरुआत करेंगे. (फाइल फोटो: एएनआई)
Madhya Pradesh startup policy: मध्य प्रदेश के नए एंटरप्रेन्योर को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई स्टार्टअप नीति और कार्यान्वयन योजना-2022 की शुरुआत करेंगे. शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इसका शुभारंभ किया जाएगा. राज्य सरकार के एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि, पीएम मोदी इस मौके पर सूबे के चुनिंदा स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर के साथ बातचीत भी करेंगे. अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री इंदौर में आयोजित भव्य कार्यक्रम से शुक्रवार शाम 6:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़ेंगे.
प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के मुख्य आतिथ्य (वर्चुअली) और सीएम श्री @ChouhanShivraj जी की गरिमामयी उपस्थिति में इंदौर में 13 मई को मध्यप्रदेश स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। इस कॉन्क्लेव में #MPStartupPolicy2022 एवं पोर्टल का शुभारंभ किया जाएगा।@PMOIndia pic.twitter.com/2758v3VZ3j
— CMO Madhya Pradesh (@CMMadhyaPradesh) May 12, 2022
कार्यक्रम को संबोधित करेंगे पीएम मोदी
अधिकारी के मुताबिक मोदी कार्यक्रम को संबोधित करने के साथ ही राज्य सरकार के उस स्टार्टअप पोर्टल का भी लोकार्पण करेंगे. जिसके जरिए नये उद्यमों को स्टार्टअप नीति का फायदा पहुंचाया जाएगा. उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर में मौजूद रहेंगे. अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम में सरकारी और निजी क्षेत्र के नीति निर्माताओं और केंद्र और राज्य के प्रशासकों के साथ ही इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स, संभावित उद्यमी और उन सभी पक्षों के लोग हिस्सा लेंगे जो नये उद्यमों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के सिस्टम का हिस्सा हैं.
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अधिकारी के मुताबिक, राज्य सरकार ने अपनी स्टार्टअप नीति में नये उद्यमों के लिए कार्यस्थल के किराये, कर्मचारियों के वेतन और प्रोडक्ट्स के पेटेंट को लेकर अनुदान और सरकारी खरीद में आरक्षण तक का प्रावधान किया है. उन्होंने कहा, फिलहाल राज्य में केंद्र सरकार के मान्यता प्राप्त 1,937 स्टार्टअप हैं जिनमें से 45 प्रतिशत उद्यम महिलाएं चला रही हैं.
10:21 PM IST