PM Modi कल करेंगे ₹41,000 करोड़ के 2000 से ज्यादा रेलवे प्रोजेक्ट्स की शुरुआत, 553 स्टेशनों की बदल जाएगी सूरत
Amrit Bharat Station Scheme: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 41,000 करोड़ रुपये से अधिक की लगभग 2000 रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित करेंगे.
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(Source: Pexels)
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Amrit Bharat Station Scheme: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 41,000 करोड़ रुपये से अधिक की लगभग 2000 रेलवे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित करेंगे. पीएम मोदी ने हमेशा से रेलवे स्टेशनों पर वर्ल्ड क्लास सर्विस प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया है. इस प्रयास में एक बड़े कदम में, प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना (Amrit Bharat Station Scheme) के तहत 553 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखेंगे. 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले इन स्टेशनों का 19,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से पुनर्विकास किया जाएगा.
स्टेशनों पर मिलेंगे ये वर्ल्ड क्लास सर्विस
ये स्टेशन शहर के दोनों किनारों को एकीकृत करते हुए 'सिटी सेंटर' के रूप में कार्य करेंगे. उनमें छत प्लाजा, सुंदर भूदृश्य, इंटर मॉडल कनेक्टिविटी, बेहतर आधुनिक अग्रभाग, बच्चों के खेलने का क्षेत्र, कियोस्क, फूड कोर्ट आदि जैसी आधुनिक यात्री सुविधाएं होंगी. इन्हें पर्यावरण अनुकूल और दिव्यांग अनुकूल के रूप में पुनर्विकसित किया जाएगा. इन स्टेशन भवनों का डिज़ाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला से प्रेरित होगा.
इसके अलावा, प्रधान मंत्री उत्तर प्रदेश में गोमती नगर स्टेशन का उद्घाटन करेंगे, जिसे लगभग 385 करोड़ रुपये की कुल लागत से पुनर्विकास किया गया है. भविष्य में यात्रियों की बढ़ती संख्या को पूरा करने के लिए, इस स्टेशन पर आगमन और प्रस्थान सुविधाओं को अलग कर दिया गया है. इस केंद्रीय वातानुकूलित स्टेशन में आधुनिक यात्री सुविधाएं जैसे एयर कॉनकोर्स, कंजेशन फ्री सर्कुलेशन, फूड कोर्ट और ऊपरी और निचले बेसमेंट में पर्याप्त पार्किंग स्थान है.
1500 रोड ओवर ब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास और उद्घाटन
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प्रधानमंत्री 1500 रोड ओवर ब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित भी करेंगे. ये रोड ओवर ब्रिज और अंडरपास 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हैं, इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 21,520 करोड़ रुपये है. इन परियोजनाओं से भीड़भाड़ कम होगी, सुरक्षा और कनेक्टिविटी बढ़ेगी, रेल यात्रा की क्षमता और दक्षता में सुधार होगा.
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