Budget 2023: सीनियर सिटीजन को क्या मिलेगी रेल किराए में छूट! उठने लगी है फिर से डिमांड

Budget 2023: साल 2023 के रेल बजट में क्या सीनियर सिटीजन (senior citizen) रहेंगे नाउम्मीद! रेलवे किराए में वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट (senior citizens concession in train fare) इस बार भी नहीं मिलेगी! साल 2023-24 के बजट के ऐलान से पहले वरिष्ठ नागरिकों की रेल रियायत बहाल करने को लेकर एक बार मांग शुरू हो गई है. दरअसल कोविड महामारी के दौरान खराब वित्तीय हालत को देखते हुए रेलवे (Indian Railways) ने तीन कैटेगरी को छोड़कर सभी के किराए में रियायत बंद कर दी थी, इनमें वरिष्ठ नागरिक भी हैं. न्यूज एजेंसी IANS, महामारी से पहले 60 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों को 50 फीसदी की छूट मिलती थी. अब कोविड-19 का खतरा कम होने और देश में दूसरे सभी तरह की गतिविधियों के पूरी तरह सामान्य होने के बाद भी वरिष्ठ नागरिकों को ये राहत नहीं बहाल की गई.

फिर अपनी मांग को दोहराने लगे हैं

खबर के मुताबिक, अब रेल बजट (Budget 2023) आने से ठीक पहले वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े संगठन एक बार फिर अपनी मांग को दोहराने लगे हैं. वरिष्ठ नागरिकों के मुताबिक, किराए में रियायत न मिलने पर भी ट्रेन के जनरल डिब्बे में सफर करना मुश्किल है. रेलवे की तरफ से सिर्फ स्पेशल कैटगरी वाले लोगों को किराए में छूट (senior citizens train fare concession) की सुविधा दोबारा शुरू की गई. जिसमें चार कैटेगरी के दिव्यांग, 11 कैटगरी के मरीज और छात्र शामिल हैं. लेकिन बुजुर्गों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया. लगातार बढ़ती महंगाई में जब हमें ट्रेन के टिकट में छूट मिलती थी तो वो काफी राहत भरा था.

रेल मंत्री कर चुके हैं स्पष्ट

हालांकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Railway Minister Ashwini Vaishnav) ने संसद में एक लिखित जवाब में बताया था कि महामारी के बाद करीब सात करोड़ वरिष्ठ नागरिक दो सालों से बिना किसी छूट के ट्रेनों से यात्रा कर रहे हैं. वरिष्ठ नागरिकों को किराए में छूट देने से सरकार के खजाने पर भारी बोझ पड़ता है. इस वजह से सरकार की वरिष्ठ नागरिकों को रेल टिकट में छूट देने की कोई योजना नहीं है. केंद्र सरकार अधिकतर निवेश रेलवे के आधुनिकीकरण में ही कर रहा है.

Railway के आधुनिकीकरण पर है फोकस

सूत्रों के मुताबिक, रेल मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से किराए में राहत देने की बजाए फ्रेट कॉरिडोर, हाई-स्पीड ट्रेन और ट्रेन आधुनिकीकरण जैसी लंबी अवधि की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण को प्राथमिकता देने को कहा है. रेलवे ने कोरोना काल के दौरान बड़े पैमाने पर काम किया है. 

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