किसानों को कम कीमत पर नहीं बेचगी पड़ेगी फसल, सरकार दे रही है सस्ता लोन
इस योजना में किसानों को 90 दिन यानी तीन महीने के लिए कर्ज मिलेगा. विशेष हालात में कर्ज की सीमा 6 महीने तक हो सकती है.
Rajasthan सरकार ने किसानों को फसल के बदले सस्ता कर्ज देने की स्कीम शुरू की है.
Rajasthan सरकार ने किसानों को फसल के बदले सस्ता कर्ज देने की स्कीम शुरू की है.
किसान खेतों में दिन-रात मेहनत करके फसल तैयार करता है. लेकिन जब वह अपनी खून-पसीने की इस गाढ़ी कमाई को बाजार लेकर जाता है तो उसे उसकी मेहनत के सही दाम नहीं मिलने पर निराशा होती है.
चूंकि किसान की सारी प्लानिंग उसकी फसल की बिक्री से मिलने वाले पैसों पर टिकी होती है, मगर जब उसे सही दाम नहीं मिलते हैं तो उसे निराशा ही हाथ लगती है.
किसानों को इस तरह की परेशानी न हो इसके लिए सरकार समय-समय पर नई-नई योजनाएं और राहतों का ऐलान करती रहती है.
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जैसे केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किसानों को कर्ज मुहैया करवाने के लिए 30,000 करोड़ रुपये की मदद देने का फैसल लिया है. राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर योजनाएं चलाती रहती हैं.
राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने किसानों को फसल के बदले कम ब्याज पर कर्ज देने की स्कीम चलाई हुई है. सरकार ने किसानों को फसल का बेहतर मूल्य दिलाने, खरीद के लिए सुगम और सेंट्रलाइज सिस्टम करने और उपज को गिरवी रखकर कम ब्याज दर पर कर्ज उपलब्ध कराने जैसी कई योजनाएं शुरू की हैं.
राजस्थान सरकार ने कृषक कल्याण कोष से सहकार किसान कल्याण योजना (Sahkar Kisan Kalyan Yojna) में हर साल 50 करोड़ रुपये का अनुदान देने का अहम फैसला किया है.
इससे किसानों को अब अपनी उपज को रहन रखकर मात्र 3 फीसदी ब्याज दर पर कर्ज मिल सकेगा.
आमतौर पर बाजार में फसल आने के समय जिंसों के भाव कम होते हैं, लेकिन अपनी जरूरतों को पूरा करने और बैंक या सहकारी समितियों से लिए कर्ज को चुकाने के लिए किसान कम दामों पर ही फसल बेचने को मजबूर हो जाते हैं.
अगर किसान फसल नहीं बेचें तो उसे अपने जरूरी कामों को पूरा करने के लिए साहूकारों या बिचौलियों के पास अपनी फसल गिरवी रखकर ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज लेना पड़ता है.
इन हालात से बचाकर किसान को फौरन पैसों की जरूरतों की पूर्ति करने के मकसद से राजस्थान सरकार ने सहकार किसान कल्याण योजना में हर साल 50 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जायेगा.
सहकार किसान कल्याण योजना
सहकार किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को उनके द्वारा गिरवी रखी गई उपज के बाजार मूल्य या समर्थन मूल्य, जो भी कम हो के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है. अब इस राशि की 70 फीसदी राशि गिरवी ऋण के रूप में मुहैया कराई जाती है.
इस योजना में छोटे किसानों के लिए 1.50 लाख तथा बड़े किसानों को 3 लाख रुपये तक का कर्ज मात्र 3 फीसदी ब्याज दर पर मिल सकेगा. यह योजना किसानों के लिए बेहद उपयोगी होगी. वे अपनी उपज उचित भाव मिलने पर बेच सकेंगे. उन्हें यह किसानों को उनके गांव के नजदीक ही मिल सकेगी.
इस योजना में किसानों को 90 दिन यानी तीन महीने के लिए कर्ज मिलेगा. विशेष हालात में कर्ज की सीमा 6 महीने तक हो सकती है.
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तय समय पर कर्ज चुकाने पर किसानों को ब्याज पर छूट मिलेगी. किसानों की अपनी उपज को महफूज करने के लिए इस योजना को ‘ए’ और ‘बी’ श्रेणी की उन ग्राम सेवा सहकारी समितियों में बांटा जाएगा जिनका नियमित ऑडिट हो रहा हो, जो समितियां फायदे में चल रही हों, जिनका एनपीए का स्तर 10 फीसदी से कम हो, सरप्लस रिसोर्सेज उपलब्ध हो और वहां फुल टाइम पूर्णकालिक मैनेजमेंट हो. इस योजना के तहत जीएसएस या लैम्पस के सभी किसान सदस्य उपज रहन कर कर्ज लेने सकेंगे.
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