आपके पैसे से जुड़े वित्त मंत्री के वो 5 ऐलान- जो डालेंगे जेब पर असर, जरूर जानिए

फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए इनकम टैक्‍स रिटर्न (Income tax return) भरने की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है. हर साल बीते वित्त वर्ष के लिए आयकर रिटर्न 31 जुलाई तक जमा होता था. इस साल कोरोना वायरस की वजह से ITR भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी गई है. ऑडिट वाले रिटर्न की आखिरी तारीख को भी बढ़ाया गया है. इसे 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्‍टूबर 2020 किया गया है.

फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए नॉन सैलरी पेमेंट में TDS-TCS की दर में 25% की कटौती का ऐलान किया गया. वित्त मंत्र के इस ऐलान से आम जनता को करीब 50 करोड़ रुपए का फायदा मिलेगा. सबसे ज्‍यादा फायदा सेल्‍फ इम्‍प्‍लॉयड (बिजनेसमैन), प्रोफेशनल और सीनियर सिटीजंस को मिलेगा.

कंपनियों के टैक्स विवाद को निपटाने के लिए सरकार ने 'विवाद से विश्वास स्‍कीम' शुरू की थी. वित्त मंत्री ने इसकी समयसीमा को बढ़ा दिया है. अब टैक्स विवाद निपटाने के लिए 31 दिसंबर 2020 तक का वक्त दिया गया है. केंद्र सरकार की इस स्‍कीम में टैक्सपेयर बिना किसी पेनाल्टी और एडिशनल चार्ज के अपने पुराने टैक्‍स विवाद को निपटा सकते हैं.

वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि जून से लेकर अगस्त तक 12 फीसदी के बजाय 10 फीसदी EPF कटेगा. 15 हजार रुपए तक की बेसिक सैलरी वालों का अब 10 फीसदी कंट्रीब्यूशन जमा होगा. इस तरह उनकी टेक-होम सैलरी तीन महीने के लिए ज्यादा होगी. कंपनी भी कंट्रीब्यूशन भी 10 फीसदी ही होगा. 

तीन महीने तक EPF में कम कंट्रीब्यूशन होगा. मतलब 3 महीने तक आपको हाथ में ज्यादा सैलरी मिलेगी. लेकिन, पीएफ खाते में जमा होने वाली रकम सीधे तौर पर कम हो जाएगी. कम कॉन्ट्रिब्‍यूशन की वजह से खाते में कम पैसा जमा होगा. इस पर ब्‍याज भी कम मिलेगा. फिलहाल EPF की ब्याज दर 8.5 फीसदी तय की गई है. प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी और कंपनी का EPF में योगदान बेसिक सैलरी का 12-12 फीसदी होता है.