10 लाख कमाने वालों के हर साल टैक्‍स में बचेंगे 50 हजार रुपए! इनकम टैक्‍स एक्‍ट में हो सकता है बदलाव

मोदी सरकार को CBDT की एक कमेटी ने टैक्‍स स्‍लैब बदलने की सिफारिश भेजी है. इसमें कहा गया है कि 5 लाख तक की आय पर Tax पूरी तरह से माफ कर दिया जाए. साथ ही 5 से 10 लाख रुपए की इनकम पर भी टैक्‍स घटाकर 20% से 10% कर दिया जाए.
10 लाख कमाने वालों के हर साल टैक्‍स में बचेंगे 50 हजार रुपए! इनकम टैक्‍स एक्‍ट में हो सकता है बदलाव

10 लाख रुपये सालाना कमानेवाले को 10 फीसदी इनकम टैक्‍स देना होगा. (Zee Business)

टैक्‍सपेयर (Taxpayer) को जल्‍द ही सरकार की ओर से अच्‍छी खबर मिल सकती है. मोदी सरकार को CBDT की एक कमेटी ने टैक्‍स स्‍लैब बदलने की सिफारिश भेजी है. इसमें कहा गया है कि 5 लाख तक की आय पर Tax पूरी तरह से माफ कर दिया जाए. साथ ही 5 से 10 लाख रुपए की इनकम पर भी टैक्‍स घटाकर 20% से 10% कर दिया जाए.

सीबीडीटी के सदस्य अखिलेश राजन की अगुवाई में सरकार ने यह कमेटी बनाई थी. इस कमेटी (Direct Tax code Taskforce) ने नौकरीपेशा पर नया टैक्‍स लगाने की सिफारिश की है. अगर ऐसा होता है तो इससे 58 साल पुराने इनकम टैक्‍स एक्‍ट में बदलाव हो जाएगा. अगर इस टास्‍कफोर्स की सिफारिशों को मान लिया जाता है, तो 10 लाख रुपये सालाना कमानेवाले को 10 फीसदी इनकम टैक्‍स देना होगा. यानि उनके हर साल 50 हजार रुपए बचेंगे.

समाचार एजेंसी IANS की खबर की मानें तो निजी आयकर के स्लैब में आमूल-चूल बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं. इनमें 10 लाख से 20 लाख रुपये तक की सालाना निजी आय पर 20 फीसदी टैक्‍स का प्रस्ताव है.

वर्तमान में, 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये की निजी आय पर 5 फीसदी कर लगाया जाता है, 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये की निजी आय पर 20 फीसदी और 10 लाख रुपये से अधिक की आय पर 30 फीसदी आयकर लगता है.

जिनकी सालाना आय 5 लाख रुपये तक है, उन्हें कर छूट मिलेगी, जैसा कि अंतरिम बजट में अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने 5 लाख रुपये तक की सालाना आय वालों को छूट के साथ शून्य कर चुकाने की घोषणा की थी.

tax slab

टास्‍कफोर्स की सिफारिशों को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण को 19 अगस्त को सौंपी गई थी, लेकिन इसे अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है. समिति ने सिफारिश की है कि 20 लाख रुपये से दो करोड़ रुपये तक की आय वालों पर 30 फीसदी दर से कर लगेगा.

इसके साथ ही, दो करोड़ रुपये सालाना से अधिक कमाई करने वालों पर 35 फीसदी कर लगाने का प्रस्ताव दिया गया है, जबकि उन पर कोई सरचार्ज नहीं लगेगा.

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