PF सदस्यों के लिए बड़ी खबर: 15,000 से कम सैलरी वालों का अगस्त तक EPF देगी सरकार
PM Modi ने देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान किया है.
वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ कंपनियों को EPF को लेकर दी गई राहत अगले तीन और महीने तक जारी रहेगी.
वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ कंपनियों को EPF को लेकर दी गई राहत अगले तीन और महीने तक जारी रहेगी.
प्रधानमंत्री (PM Modi) ने देश की अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान किया है. एक दिन बाद आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (nirmala sitharaman) ने इस राहत पैकेज में से एमएसएमई सेक्टर (MSME Sector) को दी जाने वाली राहत की घोषणा की.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योगों (MSME) सेक्टर को बिना किसी गारंटी के तीन लाख करोड़ रुपये का लोन देगी. उन्होंने कहा कि यह कॉलेट्रल फ्री लोन गारंटी योजना है.
वित्त मंत्री ने कहा कि MSME को 4 साल के लिए लोन दिया जाएगा. इसके पहले एक साल में MSME कंपनियों को मूलधन लौटाने की जरूरत नहीं होगी.
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ईपीएफ में बड़ी राहत
प्रोविडेंट फंड के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि कुछ कंपनियों को EPF को लेकर दी गई राहत अगले तीन और महीने तक जारी रहेगी. अभी तक यह समय सीमा मई तक ही थी, जिसे बढ़ाकर अगस्त तक कर दिया गया है.
इसके अलावा प्राइवेट कंपनियों को अगले तीन महीने तक पीएफ फंड में 12 फीसदी की बजाय 10 फीसदी का अंशदान करना होगा.
पिछले महीने किया था ऐलान
बता दें कि लॉकडाउन के चलते आर्थिक संकट से जूझ रहीं प्राइवेट कंपनियों को राहत देते हुए सरकार ने पिछले महीने 15,000 रुपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत दी थी. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत इन कर्मचारियों को मार्च से मई तक पीएफ (भविष्य निधि कोष) मद की 24 प्रतिशत राशि सरकार ने देने का ऐलान किया था.
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सरकार ने अब इस समय सीमा को मई से बढ़ाकर अगस्त तक कर दिया है. यानी अब 15,000 रुपये से कम कर्मचारियों के पीएफ का भुगतान अगस्त तक सरकार करेगी.
जहां 100 से कम संख्या में कर्मचारी काम कर रहे हैं और 90 प्रतिशत से अधिक लोगों का वेतन 15000 रुपये से कम हैं, उन्हें पीएम गरीब कल्याण योजना का लाभ मिलेगा.
- EPF के लिए दी गई सहायता अगले तीन मई के लिए बढ़ाई जा रही है.
- पहले मार्च, अप्रैल, मई तक दी गई थी. अब जून, जुलाई और अगस्त के लिए भी जारी रहेगी.
- 15 हजार से कम सैलरी वालों को सरकारी सहायता मिलेगी.
- सैलरी का 24 फीसदी सरकार पीएफ खाते में जमा करेगी.
- सरकार की तरफ से 2500 करोड़ की मदद पहुंचाई जाएगी.
- PF कॉन्ट्रीब्यूशन अगले तीन महीनों के लिए घटाया जा रहा है, ये नियोक्ताओं के लिए किया गया है.
- सरकारी और PSU कंपनियों को 12 प्रतिशत ही देना होगा. PSU पीएफ का 12 फीसदी ही देंगे लेकिन कर्मचारियों को 10 प्रतिशत पीएफ देना होगा.
- 72 लाख 22 हजार कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा. कंपनियों और कर्मचारियों को EPF में 10-10% पैसा देना होगा.
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