केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी पर लगाई रोक

कोरोना वायरस (Coronavirus) के चलते इकोनॉमी की रफ्तार काफी सुस्‍त हो गई है. Lockdown के कारण दुनियाभर में कारोबारी गतिविधियां ठप हैं. इस बीच, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लेकर बड़ी खबर आ रही है. खासकर केंद्र सरकार के 1.1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनरों को लेकर. 

सरकार ने 1 जनवरी 2020 से 1 जुलाई 2021 तक के लिए केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्‍ते (Dearness allowance, DA) में बढ़ोतरी को फ्रीज कर दिया है. इसके साथ ही पेंशनरों की महंगाई राहत (Dearness relief, DR) की रकम भी 1 जुलाई 2021 तक नहीं बढ़ेगी.

सरकार ने इसका आदेश जारी कर दिया है. इस फैसले से सरकार को FY 2021-2022 में कुल 37,530 करोड़ रुपये की बचत होगी. बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों का DA मार्च 2020 में बढ़ा था, जो 1 जनवरी 2020 से मिलना तय हुआ था. अब उनका DA 1 जुलाई 2021 के बाद ही बढ़ेगा.

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आदेश के मुताबिक 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक कोई भी एरियर भी नहीं दिया जाएगा. 1 जुलाई 2021 के बाद DA और DR को लेकर फैसला होगा, जिसे एक-एक कर लागू किया जाएगा.

बता दें कि सरकार हर 6 महीने पर DA और DR को रिवाइज करती है. फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को 17% की दर से DA और DR मिल रहा है. यह रकम आगे भी मिलती रहेगी.

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हालांकि बुधवार को कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से प्रेस कांफ्रेंस में DA में बढ़ोतरी पर रोक लगाने को लेकर सवाल पूछा गया था. उन्‍होंने कहा था कि इस मुद्दे पर फैसला होने के बाद इसकी खबर कर दी जाएगी. 

DA एक्‍सपर्ट हरीशंकर तिवारी ने बताया कि पहले भी आपात स्थिति में महंगाई भत्‍ता रोका गया है. तिवारी के मुताबिक इमरजेंसी के समय 1975 में महंगाई भत्‍ते पर रोक लगी थी लेकिन बाद में उसे रिवाइज करके जारी कर दिया गया था.

कोरोना वायरस से लड़ना है, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना है#StayHomeSaveLifes #COVID19 #StayHome  @AnilSinghvi_ pic.twitter.com/lyImUmwf5r

— Zee Business (@ZeeBusiness) April 15, 2020

केंद्रीय कैबिनेट ने मार्च में DA में 4 पर्सेंट की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी, जिसे 17 से बढ़ाकर 21 फीसदी किया गया था. लॉकडाउन की वजह से सरकार को टैक्‍स से मिलने वाले राजस्‍व को खासा नुकसान पहुंचा है, जबकि खर्च बढ़ गए हैं. इस कारण सरकार के खजाने पर फिलहाल दबाव बढ़ गया है. इससे पहले सरकार ने मंत्रियों और सांसदों की सैलरी में 30 फीसदी की कटौती का ऐलान किया था.