Dearness Allowance Hike: महंगाई भत्ते में 14% का बंपर उछाल, 10 महीने का Arrear को लेकर मिली बड़ी खुशखबरी
Dearness allowance hike: महंगाई भत्ते (DA) के साथ रेल विभाग के कर्मचारियों को 10 महीने का एरियर (DA Arrears) भी मिलेगा. ये एरियर 1 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच का है.
Dearness allowance hike: केंद्रीय कर्मचारियों को अलग-अलग विभाग और अलग-अलग लेवल के हिसाब से महंगाई भत्ता दिया जाता है. रेलवे कर्मचारियों को भी DA Hike मिलता है. इसमें कुछ 7th pay commission के तहत सैलरी के हकदार हैं. वहीं, अभी भी कुछ लेवल्स पर छठे वेतन आयोग (6th Pay Commission) के तहत सैलरी मिल रही है. ऐसे कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है. रेल विभाग के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (Dearness allowance Hike) बढ़ाया गया है. DA में एक साथ 14% का इजाफा किया गया है.
एरियर को लेकर भी मिली खुशखबरी
महंगाई भत्ते (DA) के साथ रेल विभाग के कर्मचारियों को 10 महीने का एरियर (DA Arrears) भी मिलेगा. ये एरियर 1 जुलाई 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच का है. इस दौरान कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में अंतर का भुगतान एरियर के रूप में होगा. रेल विभाग ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 14 फीसदी की बढ़ोतरी की है. ये वे कर्मचारी हैं, जो छठे वेतन आयोग (Sixth Pay Commission) के तहत सैलरी ले रहे हैं. इन्हीं कर्मचारियों को 10 महीने का मोटा एरियर भी मिलेगा. रेलवे बोर्ड ने इससे संबंधित आदेश (Office Memorandum) जारी कर दिया है.
महंगाई भत्ते में डबल का फायदा
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रेलवे बोर्ड ने महंगाई भत्ते (Dearness allowance) में एक साथ दो बार की बढ़ोतरी का फायदा दिया है. मतलब कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 1 जुलाई 2021 और एक जनवरी 2022 से बढ़ोतरी की गई है. 1 जुलाई 2021 से DA में 7% का इजाफा किया गया है. मतलब अब ये 189% से बढ़कर 196% होगा है. जुलाई से जनवरी तक के पैसे में 196% के हिसाब से भुगतान किया जाएगा. वहीं, 1 जनवरी 2022 से महंगाई भत्ते में फिर से 7% की बढ़ोतरी की गई है. इससे ये 196% से बढ़कर 203% पहुंच गया है. रेलवे बोर्ड के इस फैसले से रेल कर्मचारियों को डबल फायदा होगा. रेलवे बोर्ड ने फाइनेंस डायरेक्ट्रेट ऑफ रेलवे मिनिस्ट्री से मंजूरी लेने के बाद यह फैसला लागू किया है.
केंद्रीय कर्मचारियों का भी बढ़ा था DA
केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में सरकार ने मार्च में 3 फीसदी की बढ़ोतरी का ऐलान किया था. इसका फायदा उन लाखों कर्मचारियों को मिल रह है, जिन्हें 7वें वेतन आयोग (7th pay commission) के तहत सैलरी मिल रही है. इन कर्मचारियों का महंगाई भत्ता इस समय 34 फीसदी है. इनकी बेसिक सैलरी 18 हजार रुपए है. सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिश को लागू करते हुए बेसिक मिनिमम सैलरी 7000 रुपए से बढ़ाकर 18000 रुपए प्रति महीना की थी.
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