Budget 2019: न्यूनतम वेतन बढ़ाने की हुई घोषणा, कर्मचारियों ने किया स्वागत

7th pay commission: सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है कि 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में वित्त मंत्री ने पूरा किया. वित्त मंत्री ने बजट में न्यूनतम वेतन को 18000 रुपये से बढ़ा कर 21000 रुपये करने की घोषणा की. सरकार की इस घोषणा कर सरकारी कर्मचारियों ने स्वागत भी किया है. हालांकि सरकारी कर्मियों की मांग थी कि न्यूनतम वेतन को बढ़र कर 26000 किए जाए. सरकार ने न्यू पेशन स्कीम में सरकार के अंशदान को भी बढ़ा कर 04 फीसदी कर दिया है. अब सरकारी अंशदाना 14 फीसदी हो गया है. सरकार ने ग्रेज्युटी की सीमा को भी 1000000 रुपये से बढ़ा कर 3000000 लाख रुपये कर दी गई है.

कर्मचारियों ने किया स्वागत
ऑल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि न्यूनतम वेतन बढाने की मांग रेल मंत्री से की गई थी. वहीं उनके बजट पेश करने की खबर आने के बाद उम्मीद और बढ़ गई थी कि कर्मचारियों की मांगों को इसमें ध्यान दिया जाएगा. हालांकि पुरानी पेंशन की घोषणा न करने पर रेल कर्मियों को निराशा हुई है.

सरकार ने खुद लागू किया वेतन आयोग
वित्तमंंत्री ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को 7th pay commission के लिए कोई आंदोलन नहीं करना पड़ा. सरकार ने खुद ही 7th pay commission की सिफारिशों को लागू कर दिया.

ये हैं रेल कर्मियों की प्रमुख मांगें

• रेलवे के सुरक्षित संचालन के लिए संयुक्त समिति की ओर से की गई सिफारिश को ग्रेड कैडर के आधार पर रीस्ट्रक्चर किया जाए साथ ही ट्रैकमैन कोटि में मास्टर क्राफ्टमैन ग्रेड पे 4200 का सृजन किया जाए.
• सभी रिक्ति पदों पर तत्काल भर्ती की जाए. वहीं जहां ट्रैक का दोहरीकरण किया जा रहा है उसी अनुपात में ट्रैकमैन बढ़ाए जाएं.
• टैकमैन व गेटमैन को काम के दौरान पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए. बिना ब्लॉक के ट्रैक पर किए जाने वाले काम पर रोक लगे
• तत्काल पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए व परिजनों की पेंशन योजना को लागू किया जाए
• टैकमैनों को आधुनिक औजार व उपकरण उपलब्ध कराए जाएं. वहीं उनके विश्राम के लिए रेस्ट शेल्टर बनाए जाएं.
• इन कर्मियों को निकटवर्ती बड़े स्टेशनों के करीब रेलवे के आवास उपलब्ध कराए जाएं. वहीं बच्चों की शिक्षा का उचित प्रबंध हो.
• लार्सजेन योजना के तहत ट्रैक मेंटेनर्स के बच्चों को रेलवे में नियुक्ति नियमों की बहाली की जाए.
• न्यूनतम वेतन को 18000 हजार से बढ़ा कर 26000 किया जाए
• फिटमेंट फार्मूला 2.57 से बढ़ा कर 3.7 कर दिया जाए
• ट्रैकमेनों के लिए एलडीसी ओपन कराया जाए
• सुपरवाजरों को ग्रेड पे 4600 से बढ़ा कर 4800 किया जाए
• संरक्षा श्रेणी के सभी कर्मचारियों को रिस्क एवं हार्डशिप एलाउंस दिया जाए
• संरक्षा श्रेणी में खाली 1.30 लाख खाली पदों को तुरंत भरा जाए
• रनिंग स्टॉफ के किलोमीटर अलाउंस की दरों को सातवें वेतन आयोग के तहत दिया जाए