7th Pay Commission: कर्मचारियों के बाद अधिकारियों ने खोला मोर्चा, सरकार से की ये मांग
रेल कर्मचारियों की ओर से 7th Pay Commission के तहत भत्ते दिए जाने व पुरानी पेंशन योजना को ले कर पुरानी पेंशन को ले कर आंदोलन चलाया जा रहा है. वहीं रेलवे के अधिकारियों ने भी अपनी एक मांग को ले कर सरकार से गुहार लगाई है.
रेल अधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री ने मिल कर रखी ये मांग (फाइल फोटो)
रेल अधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री ने मिल कर रखी ये मांग (फाइल फोटो)
रेल कर्मचारियों की ओर से 7th Pay Commission के तहत भत्ते दिए जाने व पुरानी पेंशन योजना को ले कर पुरानी पेंशन को ले कर आंदोलन चलाया जा रहा है. वहीं रेलवे के अधिकारियों ने भी अपनी एक मांग को ले कर सरकार से गुहार लगाई है. भारतीय रलवे कार्मिक सेवा के अधिकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जीतेंद्र सिंह से मिल कर उन्हें 7th Pay Commission की सिफारिशों के तहत रेलवे बोर्ड की मैम्बर पर्सनल के पद को इनकैडर करने की मांग की. इंडियन रेलवे पर्सनल ऑफीसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद माथुर की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्री को एक ज्ञापन भी दिया गया.
क्या है मामला
दरअसल रेलवे में सिविल सेवाओं के विभिन्न कैडर का एक मेम्बर बोर्ड में होता है. उदाहरण के तौर पर इंडियन रेलवे टैफिक सर्विसेज के प्रमुख के तौर पर बोर्ड में मेम्बर ट्रैफिक होता है. इसी तरह इंडियन रेलवे इंजीनियरिंग सर्विसेज की सेवाओं के प्रमुख के तौर पर बोर्ड में मैम्बर इंजीनियरिंग होता है. ऐसे ही रेलवे के इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विसेज के अधिकारियों की मांग है कि बोर्ड में मेम्बर पर्सनल या सदस्य कार्मिक के पद पर सिर्फ पर्सनल विभाग के अधिकारियों की ही नियुक्ति की जानी चाहिए. जबकि अब तक किसी भी कैडर के अधिकारी की नियुक्ति इस पद पर कर दी जाती है.
कई वेतन आयोग व डीओपीटी कर चुका है सिफारिश
रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार अब तक पिछले कई वेतन आयोगों सहित डीओपीटी ने भी मेम्बर पर्सनल या सदस्य कार्मिक के पद पर इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विसेज के अधिकारियों को ही नियुक्त करने की सिफारिश की है. पर अब तक इन सिफारिशों को लागू नहीं किया गया है. इसको ले कर पर्सनल विभाग के अधिकारियों में काफी रोष है. इसी संबंध में पर्सनल विभाग के अधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन दिया.
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कर्मचारी इन मांगों को ले कर लड़ रहे लड़ाई
देश के सबसे बड़े सरकारी कर्मचारी संगठन ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन की ओर से देश भर के ट्रैकमेंटेनर्स की एक संगोष्ठी का अयोजन 21 दिसम्बर को करनैल सिंह रेलवे स्टेशन में किया है. इस मौके पर रेल कर्मी अपनी पुरानी पेंशन व 7th Pay Commission के तहत भत्ते दिए जाने सहित कई अन्य मांगों को रेलवे बोर्ड के अअध्यक्ष अश्वनी लोहानी के समक्ष रखेंगे. इस मौके पर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष भी कर्मचारियों को संबोधित करेंगे. माना जा रहा है कि इस मौके पर कर्मचारियों के हित में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं.
ये हैं रेल कर्मियों की प्रमुख मांगें
- रेलवे के सुरक्षित संचालन के लिए संयुक्त समिति की ओर से की गई सिफारिश को ग्रेड कैडर के आधार पर रीस्ट्रक्चर किया जाए साथ ही ट्रैकमैन कोटि में मास्टर क्राफ्टमैन ग्रेड पे 4200 का सृजन किया जाए.
- सभी रिक्ति पदों पर तत्काल भर्ती की जाए. वहीं जहां ट्रैक का दोहरीकरण किया जा रहा है उसी अनुपात में ट्रैकमैन बढ़ाए जाएं.
- टैकमैन व गेटमैन को काम के दौरान पूरी सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए. बिना ब्लॉक के ट्रैक पर किए जाने वाले काम पर रोक लगे
- तत्काल पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए व परिजनों की पेंशन योजना को लागू किया जाए
- टैकमैनों को आधुनिक औजार व उपकरण उपलब्ध कराए जाएं. वहीं उनके विश्राम के लिए रेस्ट शेल्टर बनाए जाएं.
- इन कर्मियों को निकटवर्ती बड़े स्टेशनों के करीब रेलवे के आवास उपलब्ध कराए जाएं. वहीं बच्चों की शिक्षा का उचित प्रबंध हो.
- लार्सजेन योजना के तहत ट्रैक मेंटेनर्स के बच्चों को रेलवे में नियुक्ति नियमों की बहाली की जाए.
- न्यूनतम वेतन को 18000 हजार से बढ़ा कर 26000 किया जाए
- फिटमेंट फार्मूला 2.57 से बढ़ा कर 3.7 कर दिया जाए
- ट्रैकमेनों के लिए एलडीसी ओपन कराया जाए
- सुपरवाजरों को ग्रेड पे 4600 से बढ़ा कर 4800 किया जाए
- संरक्षा श्रेणी के सभी कर्मचारियों को रिस्क एवं हार्डशिप एलाउंस दिया जाए
- संरक्षा श्रेणी में खाली 1.30 लाख खाली पदों को तुरंत भरा जाए
- रनिंग स्टॉफ के किलोमीटर अलाउंस की दरों को सातवें वेतन आयोग के तहत दिया जाए
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