7th Pay Commission के बाद पहली बार बढ़ी इतनी सैलरी, कर्मचारियों ने किया स्वागत
केंद्र और राज्य सरकार के लगभग एक करोड़ कर्मचारी व पेंशनरों के लिए अच्छी खबर है. इन कर्मचारियों को एक जनवरी 2019 से तीन फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा.
सरकार ने तीन फीसदी DA बढ़ाने की घोषणा की (फाइल फोटो)
सरकार ने तीन फीसदी DA बढ़ाने की घोषणा की (फाइल फोटो)
केंद्र और राज्य सरकार के लगभग एक करोड़ कर्मचारी व पेंशनरों के लिए अच्छी खबर है. इन कर्मचारियों को एक जनवरी 2019 से तीन फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की गई गणना के मुताबिक डीए तीन फीसदी दिए जाने को ले कर सरकार की ओर से घोषणा कर दी गई है. एक जनवरी 2016 को सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद यह पहला अवसर है जब महंगाई भत्ता तीन फीसदी तक बढ़ने जा रहा है.
रेल कर्मचारियों ने किया स्वागत
AIRF के महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा ने मंहगाई भत्ता तीन प्रतिशत बढ़ाए जाने का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि महंगाई को देखते हुए कर्मियों को उम्मीद थी कि DA तीन फीसदी के करीब मिलना चाहिए. हालांकि उन्होंने कर्मचारियों की दूसरी मांगो की अनदेखी पर नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि न्यूनतम वेतन बढ़ाए जाने और फिटमेंट फार्मूले करे ले कर सरकार ने अब तक रुख साफ नहीं किया है. अच्छा होता कि मंहगाई भत्ते के साथ ही मिनिमम वेज और फिटमेंट फार्मूले पर भी फैसला लिया जाता. उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन स्कीम को ले कर भी अब तक सरकार की ओर से अंदेखी की जा रही है.
AIRF महामंत्री शिवगोपाल मिश्रा ने मंहगाई भत्ता तीन प्रतिशत बढ़ाए जाने का स्वागत किया है, लेकिन कर्मचारियों की दूसरी मांगो की अनदेखी पर नाराजगी जताई है , कहाकि अच्छा होता कि मंहगाई भत्ते के साथ ही मिनिमम वेज और फिटमेंट फार्मूले पर भी फैसला लिया जाता ।@FinMinIndia @RailMinIndia
— Shiva Gopal Mishra (@ShivaGopalMish1) February 20, 2019
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क्या होता है DA या Dearness allowance
Dearness allowance को हिन्दी में महंगाई भत्ता कहा जाता है. ये ऐसा पैसा है, जो महंगाई को ध्यान में रखते हुए देश के सरकारी कर्मचारियों के रहने-खाने के स्तर को बेहतर बनाने के लिए दिया जाता है. पूरी दुनिया में सिर्फ भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश ही ऐसे देश हैं, जिनके सरकारी कर्मचारियों को ये भत्ता दिया जाता है. ये पैसा इसलिए दिया जाता है, ताकि महंगाई बढ़ने के बाद भी कर्मचारी के रहन-सहन के स्तर में पैसे की वजह से दिक्कत न हो. ये पैसा सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनधारकों को दिया जाता है.
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