एजुकेशन लोन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर, सरकार भरेगी 3 महीने का ब्याज
केंद्र सरकार के मुद्रा लोन की ‘शिशु योजना’ के तहत 50 हजार रुपए तक की लोन राशि के कुल ब्याज में से दो प्रतिशत ब्याज हरियाणा सरकार वहन करेगी.
पिछले तीन महीने से कोरोना महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियां सीमित हो गई हैं.
पिछले तीन महीने से कोरोना महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियां सीमित हो गई हैं.
हरियाणा सरकार ने एजुकेशन लोन लेकर पढ़ाई कर रहे स्टूडेट्स को बड़ी राहत दी है. एजुकेशन लोन का 3 महीने का ब्याज माफ कर दिया गया है. इससे 36 हजार छात्रों को 40 करोड़ रुपए का फायदा होगा. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसका ऐलान किया. खट्टर के मुताबिक, ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने एजुकेशन लोन लिया हुआ है. ऐसे सभी छात्र, जिनकी एजुकेशन या तो पूरी हो चुकी है या पिछले साल पूरी की थी. लेकिन, महामारी की वजह से नौकरी और बिजनेस शुरू नहीं कर पाए हैं. उनके एजुकेशन लोन के 3 महीने के ब्याज का भुगतान हरियाणा सरकार करेगी.
केंद्र सरकार के मुद्रा लोन की ‘शिशु योजना’ के तहत 50 हजार रुपए तक की लोन राशि के कुल ब्याज में से दो प्रतिशत ब्याज हरियाणा सरकार वहन करेगी. इस ऋण के लिए उन्हें किसी भी प्रकार के कोलेटरल देने की जरूरत नहीं होगी.
हरियाणा के पांच लाख लोगों को लोन दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि 3 लाख गरीब लोगों को अपना छोटा-मोटा धंधा शुरू करने के लिए 15 हजार रुपए तक लोन केवल दो प्रतिशत ब्याज पर हरियाणा सरकार देगी. ये लोन DRI योजना के तहत दिए जाएंगे, इसमें बैंक चार प्रतिशत ब्याज लेते हैं.
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पिछले तीन महीने से कोरोना महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियां सीमित हो गई हैं. परिवारों की आमदनी प्रभावित हुई है, सरकार के राजस्व में भी अत्याधिक कमी आई है. इसके पिछले तीन महीनों में 15 लाख 9 हजार 108 परिवारों को 636 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है.
रकम सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की गई. मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी को भी भूखा न सोने देने और अंत्योदय के संकल्प को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 27 लाख से ज्यादा परिवारों को नि:शुल्क राशन पहुंचाया है. इसके अतिरिक्त तीन लाख 70 हजार 925 परिवार को बिना राशन कार्ड के नि:शुल्क राशन दिया गया है.
अब तक दो करोड़ 62 लाख खाने के पैकेट तथा 12 लाख 22 हजार से ज्यादा सूखे राशन के पैकेट भी वितरित किए हैं. हरियाणा में लाखों प्रवासी मजदूर कार्य कर रहे हैं, जो लॉकडाउन के कारण अपने मूल प्रदेशों में वापस जाना चाहते हैं. उनके लिए हमने बसों एवं ट्रेनों की नि:शुल्क व्यवस्था की है.
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