खुशखबरी: इन कर्मचारियों को मिलेगा Old Pension Scheme का विकल्प, जल्द भरें फॉर्म  

Indian Railways: रेलवे ने रेल कर्मचारियों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है. रेल मंत्रालय ने ये फैसला लिया है कि  31.12.2003 के पहले जिन रेल कर्मचारियों या अधिकारियों का चयन हो गया था लेकिन किसी भी कारण के चलते वे सर्विस ज्वॉइन नहीं कर पाए थे उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा मिलेगा. 

रेल मंत्रालय लाया नई पॉलिसी
रेलवे बोर्ड की ओर से नई पॉलिसी जारी की गई है इसके तहत ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों को new pension scheme से old pension scheme में  जाने के लिए one time option दिया गया है,जिनका प्रशासनिक कारणों से जैसे, एजुकेशन एंड पुलिस वेरिफिकेशन में देरी के कारण, मेडिकल में कुछ समस्या के कारण, कोर्ट केस के कारण सहित अन्य कारणों से ज्वॉइनिंग में लेट हुआ हो. ये फायदा सिर्फ उन कर्मचारियों या अधिकारियों को ही मिलेगा जनिका रिजल्ट तथा बाकी प्रक्रिया तो 31.12.2003 से पहले पूरी हो गई थी लेकिन वे नौकरी ज्वॉइन नहीं कर पाए थे. ऐसे कर्मचारियों जिन्होंने अपने निजी कारणों के चलते नौकरी ज्वॉइन नहीं की थी उन्हें इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा. रेलवे के सभी मंडलों ने old pension scheme के ऑप्शन फॉर्म जारी कर दिए हैं. कर्मचारियों और अधिकारियों को 31.5.2020 के पहले ये ऑप्शन चुन लेना है. फॉर्म भर कर ऑनलाइन भेजे जा सकते हैं.        

कर्मचारी पुरानी पेंशन के लिए कर रहे हैं आंदोलन 
पुरानी पेंशन स्कीम के फायदे को देखते हुए ज्यादार कर्मचारी और अधिकारी पुरानी पेंशन स्कीम की मांग करते रहते हैं. रेलवे सहित कई अन्य कर्मचारी यूनियनें भी पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर आए दिन आंदोलन करते रहते हैं. देश की तीनों सेनाओं के लोगों को पुरानी पेंशन योजना के तहत ही पेंशन मिलती है.

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पुरानी पेंशन के 3 बड़े फायदे

• OPS वह पेंशन योजना थी जिसमें पेंशन अंतिम ड्रॉन सैलरी के आधार पर बनती थी.
• OPS में महंगाई दर बढ़ने के साथ डीए (महंगाई भत्‍ता) भी बढ़ जाता था.
• जब सरकार नया वेतन आयोग लागू करती है तो भी इससे पेंशन में बढ़ोतरी होती है.

क्‍या है एनपीएस में

कई राज्‍यों में पहली अप्रैल 2004 से नई पेंशन योजना (NPS) लागू की गई है. NPS में नए कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय पुराने कर्मचारियों की तरह पेंशन व पारिवारिक पेंशन के घोषित लाभ नहीं मिलेंगे.

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इस योजना में नए कर्मचारियों से वेतन और महंगाई भत्ते का 10% अंशदान लिया जाता है. इतना ही अंशदान सेवायोजक यानी राज्‍य या केंद्र सरकार अथवा संबंधित स्वायत्तशासी संस्थानिजी शिक्षण संस्था को करना होता है.