इन कर्मचारियों की नौकरी बचाएंगी दीदी, मोदी सरकार से करेंगी बात
पश्चिम बंगाल सरकार कोलकाता स्थित सरकारी क्षेत्र की कंपनी के मामले में उसकी मूल कंपनी एनबीसीसी इंडिया के हाल के कुछ फैसलों हस्तक्षेप का आग्रह करेगी.
478 संविदाकर्मियों की नौकरी बचाने के लिए हस्तक्षेप करने को कहा जाएगा. (फाइल फोटो)
478 संविदाकर्मियों की नौकरी बचाने के लिए हस्तक्षेप करने को कहा जाएगा. (फाइल फोटो)
पश्चिम बंगाल सरकार कोलकाता स्थित सरकारी क्षेत्र की कंपनी हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (HSCL) के मामले में उसकी मूल कंपनी एनबीसीसी इंडिया के हाल के कुछ फैसलों हस्तक्षेप का आग्रह करेगी. ममता बनर्जी सरकार में बिजली मंत्री सोवनदेब चट्टोपाध्याय ने कहा, 'केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री को पत्र लिखकर इस कंपनी एक प्रकार से दूसरी जगह ले जाने से रोकने और 478 संविदाकर्मियों की नौकरी बचाने के लिए हस्तक्षेप करने को कहा जाएगा.'
चट्टोपाध्याय ने आरोप लगाया कि एचएससीएल हाल में यूनियनों के साथ हुए करार को लागू नहीं कर रही है. उन्होंने कहा कि एचएससीएल अभी अनावश्यक 43 करोड़ की अचल सम्पत्ति खरीद रही है, जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति खराब होगी. चटोपाध्याय ट्रेड यूनियन इंटक के नेता हैं.
एचएससीएल के प्रबंध निदेशक नीलेश शाह ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कंपनी ने अपने परिचालन के विस्तार के लिए संपत्ति का अधिग्रहण किया है. उन्होंने कहा कि कंपनी को अपनी मूल कंपनी एनबीसीसी और ग्राहकों से संपर्क बनाये रखने के लिए दिल्ली में बेहतर बुनियादी ढांचे की जरूरत है.
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एचएससीएल संविदा कर्मचारी संघ ने आरोप लगाया है कि एनबीसीसी इंडिया नकद भंडार को खत्म कर रही है और एचएससीएल को बंद करने के लिए कोष का हस्तानांतरण कर रही है.
(एजेंसी इनपुट के साथ)
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