पश्चिम बंगाल सरकार ने किसानों को लुभाने के लिए की बड़ी घोषणा, जारी किए साढ़े चार हजार करोड़ रुपये
चुनाव करीब आते ही सरकारों ने किसानों को लुभाने के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू कर दी है.
पश्चिम बंगाल सरकार ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की (फाइल फोटो)
पश्चिम बंगाल सरकार ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की (फाइल फोटो)
चुनाव करीब आते ही सरकारों ने किसानों को लुभाने के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू कर दी है. कोई किसानों को उनकी उपज की बेहतर कीमत उपलब्ध कराने की बात कर रहा है तो कोई फसल खराब होने पर बेहतर मुआवजे की बात कर रहा है.
पश्चिम बंगाल सरकार की बड़ी घोषणा
पश्चिम बंगाल सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए बड़ी घोषणा की है. सरकार ने कहा कि कि वो किसानों से सीधे धान खरीदेगी. वहीं सरकार की खरीद पर किसान की उपज का पैसा 72 घंटे के अंदर सीधे किसान के बैंक खाते में पहुंच जाएगा. प्रदेश सरकार में मंत्री ज्योति प्रिया मल्लिक ने गुरूवार यह घोषणा की. वहीं सरकार ने इस योजना का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए 4,646 करोड़ रुपये की राशी जारी भी कर दी है. प्रदेश सरकार जल्द ही इस योजना को शुरू करने के लिए किसानों के पंजीकरण का अभियान शुरू करेगी. इस योजना का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए किसानों का पहचान-पत्र भी जारी किया जाएगा.
केंद्र सरकार ने कहा देना होगा जुर्माना
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के बीमा दावों का सही समय पर भुगतान न करना अब बीमा कंपनियों को भारी पड़ेगा. सरकार ने निर्णय लिया है कि यदि कोई बीमा कंपनी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसान के दावे का भुगतान करने में देरी करती है तो बीमा कंपनी को मुआवजे पर 12 प्रतिशत ब्याज का भी भुगतान करना होगा। केंद्र सरकार की ओर से एक आधिकारिक बयान में कहा गया, 'सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत बीमा दावों के निपटान में देरी होने की स्थिति में राज्यों और बीमा कंपनियों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान शामिल करने का फैसला किया है.
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दो महीने का मिलेगा समय
सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार निर्धारित अंतिम तिथि के दो माह बाद दावों का निपटान करने पर या और देरी होने पर बीमा कंपनियां को किसानों को 12 फीसदी की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा. वहीं सरकार ने बीमा कंपनियों के लिए भी बड़ी राहत की घोषणा की है. बीमा कंपनियों की ओर से अपनी मांग प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के तीन माह बाद सब्सिडी में राज्य का हिस्सा देरी से दिए जाने पर राज्य सरकारें 12 फीसदी की दर से ब्याज का भुगतान करेगी.
दिल्ली सरकार का भी बड़ा दावा
दिल्ली की आम आदमी पार्टी की ओर से दावा किया गया है कि फसल बर्बाद होने पर देश में किसानों को सबसे अधिक मुआवजा दिल्ली में दिया गया. इस ट्वीट पर लोगों ने काफी तीखी प्रतिक्रिया दी. कुछ ने कहा कि लग रहा है कि चुनाव पास आ गए हैं तो कुछ ने पूछा कि कितने लोगों को मुआवजा मिला ये भी बता दीजिए. आम आदमी पार्टी की ओर से किए गए ट्वीट में सरकार की ओर से कहा गया है कि देश मे पहली बार, दिल्ली के किसानों को फ़सल बर्बाद होने पर मिला 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा ! मुस्कुराइए आप दिल्ली में हैं. सरकार के इस ट्वीट में एक किसान को खेत में काम करते हुए दिखाया गया है.
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