Lockdown में इन लोगों की मदद करेंगे ये 20 कंट्रोल रूम, यहां मिलेगा Whatsapp नंबर
Labour Ministry ने कोरोना वायरस (Coronavirus) की रोकथाम के लिए जारी Lockdown के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में मजदूरी संबंधी शिकायतों और प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को दूर करने के लिये 20 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं.
PM ने स्थिति का आकलन करने के बाद 20 अप्रैल से कुछ मामलों में सशर्त छूट देने की बात भी कही है. (Reuters)
PM ने स्थिति का आकलन करने के बाद 20 अप्रैल से कुछ मामलों में सशर्त छूट देने की बात भी कही है. (Reuters)
Labour Ministry ने कोरोना वायरस (Coronavirus) की रोकथाम के लिए जारी Lockdown के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में मजदूरी संबंधी शिकायतों और प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को दूर करने के लिये 20 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं. प्रधानमंत्री ने देशव्यापी बंद 3 मई तक बढ़ाने की घोषणा की है. साथ ही उन्होंने स्थिति का आकलन करने के बाद 20 अप्रैल से कुछ मामलों में सशर्त छूट देने की बात भी कही है.
कामगार खासकर प्रवासी मजदूर इस बंद के कारण सर्वाधिक प्रभावित हैं. उनमें से कइयों को मजदूरी में कटौती या रोजगार से हाथ धोना पड़ा है. अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के मुताबिक भारत में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले 40 करोड़ कामगार लॉकडाउन की वजह से गरीबी के दलदल में फंस संकते हैं.
श्रम मंत्रालय के मुताबिक उसने कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न स्थिति को देखते हुए देश भर में मुख्य श्रम आयुक्त कार्यालय के अंतर्गत 20 Control Room बनाए हैं. इन कंट्रोल रूम पर कामगार फोन नंबर, Whatsapp और Email के जरिये संपर्क कर सकते हैं.
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इन Control Room का प्रबंधन संबंधित क्षेत्र के श्रम अनुपालन अधिकारी, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त और उप-मुख्य श्रम आयुक्त करेंगे. मंत्रालय के मुताबिक सभी Control Room पर नजर और निगरानी मुख्यालय के मुख्य श्रम आयुक्त का कार्यालय रोजाना होगा.
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बयान के मुताबिक संभी संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को पीड़ित कामगारों की सहायता के लिये मानवीय रुख अपनाने की सलाह दी गई है. साथ ही यह भी कहा गया है कि जरूरतमंदों को समय पर राहत उपलब्ध हो.
ये Control Room पटना (Patna), अहमदाबाद (Ahmedabad), दिल्ली (Delhi), मुंबई (Mumbai), कानपुर (Kanpur), देहरादून (Dehradun), गुवाहाटी (Guwahati) जैसे शहरों में बने हैं.
इन नियंत्रण कक्षों के अधिकारियों और WhatsApp नंबर श्रम और रोजगार मंत्रालय की वेबसाइट से लिए जा सकते हैं. इससे पहले, मंत्रालय ने इम्प्लॉयर को एडवाइजरी जारी करते हुए कर्मचारियों को नौकरी से निकालने या मजदूरी में कटौती नहीं करने को कहा था.
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