7वां वेतन आयोग : PM मोदी ने करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को दिया जबरदस्त तोहफा, पेंशन में किया यह बदलाव
मोदी सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में अपना योगदान बढ़ा दिया है लेकिन कर्मचारियों के योगदान में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है.
सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में अपना योगदान बढ़ाकर मूल वेतन का 14 प्रतिशत कर दिया है. (फाइल फोटो)
सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में अपना योगदान बढ़ाकर मूल वेतन का 14 प्रतिशत कर दिया है. (फाइल फोटो)
मोदी सरकार ने करोड़ों केंद्रीय व राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में अपना योगदान बढ़ाकर मूल वेतन का 14 प्रतिशत कर दिया है. यह फिलहाल 10 प्रतिशत है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है. वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि कर्मचारियों के योगदान में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है. उनका न्यूनतम योगदान 10 प्रतिशत ही बना रहेगा. केंद्र व राज्य कर्मचारी को 7वें वेतन आयोग का लाभ पहले ही दिया जा चुका है. अब पेंशन में इस बदलाव से उन्हें और बड़ा लाभ होगा.
आयकर कानून में कर प्रोत्साहन को मंजूरी
समाचार एजेंसी पीटीआई की खबर के मुताबिक मंत्रिमंडल ने कर्मचारियों के 10 प्रतिशत तक योगदान के लिए आयकर कानून की धारा 80 सी के तहत कर प्रोत्साहन को भी मंजूरी दी. फिलहाल सरकार और कर्मचारियों का योगदान एनपीएस में 10-10 प्रतिशत है, जो अब बढ़कर 14-10 प्रतिशत हो जाएगा. यानि कर्मचारियों का न्यूनतम योगदान 10 प्रतिशत पर बना रहेगा जबकि सरकार का योगदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया गया है.
कर्मचारी कर पाएंगे शेयर में निवेश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में सरकारी कर्मचारियों को कुल कोष में से 60 प्रतिशत अंतरित करने को मंजूरी दी गई जो फिलहाल 40 प्रतिशत है. सूत्रों ने कहा कि साथ ही कर्मचारियों के पास निश्चित आय उत्पादों या शेयर इक्विटी में निवेश का विकल्प होगा.
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कर्मचारी को यह होगा फायदा
मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार यदि कर्मचारी रिटायरमेंट के समय एनपीएस में जमा धन का कोई भी हिस्सा निकालने का निर्णय नहीं करता है और 100 प्रतिशत पेंशन योजना में हस्तांतरित करता है तो उसकी पेंशन अंतिम बार प्राप्त वेतन का 50 प्रतिशत से अधिक होगी. सरकार ने राजस्थान में चुनाव के मद्देनजर इस फैसले की घोषणा नहीं की है. सूत्रों ने कहा कि सरकार को अभी नई योजना की अधिसूचना की तारीख के बारे में निर्णय नहीं हुआ है.
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