7वां वेतन आयोग: इस राज्य के कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा! बढ़ी सैलरी के साथ एरियर भी मिलेगा

7वां वेतन आयोग: महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए भी यह दिवाली की शुरुआत से कम नहीं है. सरकार ने मंगलवार को नगर निगमों, नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों के कर्मचारियों को एक आश्चर्यजनक तोहफा देते हुए 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला किया है. इन कर्मचारियों को 1 सितंबर 2019 से इसका फायदा मिलेगा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में इस पर फैसला लिया गया.

महाराष्ट्र सरकार ने अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनावों से ठीक पहले 26 नगर निगमों और 362 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के कर्मचारियों और पेंशनरों को फायदा पहुंचाने के लिए 409 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की है. सिर्फ यही नहीं, कर्मचारियों के लिए यह और भी बड़ा बोनस है. क्योंकि, सरकार ने जनवरी 2016 से अगस्त 2019 तक का एरियर देने का भी ऐलान किया है. हालांकि, 7वें वेतन आयोग का एरियर अगले पांच साल तक वार्षिक किस्त के तौर पर दिया जाएगा. स्थानीय निकाय अपने कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने से संबंधित जानकारी दे सकते हैं. 

गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने भी हाल ही में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7 वें वेतन आयोग के तहत बोनस बढ़ाने के पक्ष में फैसले लिए हैं, जिससे उन्हें 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का फायदा मिल सके. राज्य विधानसभा चुनावों से पहले, खट्टर सरकार ने राज्य कर्मचारियों को छह महीने के मेटरनिटी लीव की सुविधा के साथ कई दूसरे लाभ भी दिए हैं. यहां तक कि उन महिला कर्मचारियों को भी जो राज्य सरकार की आउटसोर्सिंग नीति के तहत लगी हुई हैं.

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7 वें वेतन आयोग के तहत महिला कर्मचारियों के लिए लाभ बढ़ाने के अलावा, हरियाणा सरकार ने राज्य में 350,000 से अधिक कर्मचारियों के लिए HRA (घर किराया भत्ता) बढ़ोतरी के लिए नई नीति की भी घोषणा की है.