7वां वेतन आयोग : खुशखबरी, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में इस बार बंपर इंक्रीमेंट!
केंद्र सरकार महंगाई भत्ते (Dearness Allowance or DA) में बढ़ोतरी का ऐलान कभी भी कर सकती है. इस बार DA में 5 फीसदी बढ़ोतरी होगी.
AICPI में अप्रैल 2019 में महंगाई बढ़ी है. (Dna)
AICPI में अप्रैल 2019 में महंगाई बढ़ी है. (Dna)
केंद्र सरकार महंगाई भत्ते (Dearness Allowance or DA) में बढ़ोतरी का ऐलान कभी भी कर सकती है. इस बार DA में 5 फीसदी बढ़ोतरी होगी. DA कैलकुलेट करने वाले एजी ऑफिस ब्रदरहुड, इलाहाबाद के पूर्व अध्यक्ष और ऑल इंडिया ऑडिट एंड अकाउंट्स एसोसिएशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हरीशंकर तिवारी ने 'जी बिजनेस' डिजिटल को बताया कि All India Consumer Price Index (AICPI) का जून (June) मंथ का आंकड़ा (Number) आ गया है, जो सरकारी कर्मचारियों के पक्ष में है. उसके मुताबिक इस बार DA में 5 फीसदी की बढ़ोतरी होगी. यह बढ़ोतरी जुलाई 2019 से लागू होगी.
तिवारी की मानें तो AICPI में अप्रैल 2019 में महंगाई बढ़ी है. अप्रैल के 312 अंक के मुकाबले यह मई 2019 में बढ़कर 314 पर पहुंच गया है. जून 2019 में यह और बढ़कर 316 अंक हो गया. सरकारी सूत्रों का कहना है कि बढ़ा हुआ DA अक्टूबर या नवंबर की सैलरी में एरियर के साथ लागू हो जाएगा.
अभी DA 12 प्रतिशत
हरीशंकर तिवारी ने बताया कि अभी केंद्रीय कर्मचारियों का DA 12 प्रतिशत मंथली है. अगर सरकार इसे 5 प्रतिशत बढ़ाती है तो यह बढ़कर 17 प्रतिशत मंथली हो जाएगा. यानि 18000 रुपए मंथली बेसिक पाने वाले निचले स्तर के अधिकारी की सैलरी में करीब 900 रुपए प्रति माह की बढ़ोतरी होगी. जबकि सबसे ऊपर यानि लेवल 18 के स्तर के अफसर का वेतन 12.5 हजार रुपए प्रति माह बढ़ेगा.
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सबका DA एकसमान
जब से 7वां वेतनमान लागू हुआ है तब से अब हर स्तर के सरकारी कर्मचारी का DA एकसमान बढ़ता है. 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स के अनुसार लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक के अफसर का DA बराबर रहेगा. लेवल 1 सरकारी सेवा का एंट्री लेवल है जबकि लेवल 18 कैबिनेट स्तर के अधिकारी का लेवल है.
क्या होता है महंगाई भत्ता
DA कर्मचारी को मिलने वाली बेसिक सैलरी का वह हिस्सा है, जो उसे महंगाई से लड़ने के लिए दिया जाता है. यह कर्मचारी की कॉस्ट ऑफ लिविंग (CoL) यानि जिस शहर में वह रहता-नौकरी करता है, वहां के खर्चों आदि से जुड़ा होता है. यह कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) से लिंक होता है. केंद्र सरकार इसे समय-समय पर संशोधित करती है. इसकी गणना बेसिक पे को आधार मानकर प्रतिशत में होती है.
12:51 PM IST