सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 31 मार्च तक आम्रपाली ग्रुप जमा करे 200 करोड़ रुपये
सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप को 200 करोड़ रुपये 31 मार्च तक जमा कराने का आदेश दिया है.
आम्रपाली समूह पर सुप्रीम कोर्ट से सख्ती बढ़ा दी है (फाइल फोटो)
आम्रपाली समूह पर सुप्रीम कोर्ट से सख्ती बढ़ा दी है (फाइल फोटो)
सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप को 200 करोड़ रुपये 31 मार्च तक जमा कराने का आदेश दिया है. कोर्ट ने इस मामले में कंपनी की तरफ से हलफनामा मांगा और पूछा कि वह बताये कि अब तक किस प्रोजेक्ट में कितने पैसे लगाए गए हैं और किस कंपनी के कौन-कौन डायरेक्टर हैं. ग्रुप को अब बताना होगा कि शुरू से लेकर अब तक कंपनी के कौन-कौन डायरेक्टर रहे हैं. मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी.
आम्रपाली ग्रुप पर आरोप है कि उसने खरीददारों के फ्लैट अब तक नहीं दिए हैं. पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ग्रुप के पांच सितारा होटल, FMCG कंपनी और मॉल को अटैच करने का आदेश दिया था. जानकारी के लिए बता दें कि आम्रपाली ग्रुप का नोएडा और ग्रेटर नोएडा में करीब 170 टावर का प्रोजेक्ट हैं. करीब 46 हजार खरीददारों ने यहां निवेश किया है. आम्रपाली ग्रुप का कहना है कि अब तक वह इन प्रोजेक्ट्स में करीब 10 हजार करोड़ रुपये का निवेश कर चुका है.
पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि ग्रुप के एक पांच सितारा होटल सहित मौके की दो संपत्तियों के नीलामी में नहीं बिकने में मिलीभगत हो सकती है. अदालत ने सवाल किया कि क्या बैंक इस मिलीभगत में शामिल हैं. शीर्ष अदालत ने कहा कि यह ''हैरान और परेशान करने वाला'' है कि बैंकर्स संपत्तियों पर ऋण देने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं.
TRENDING NOW
शीर्ष अदालत ने कहा कि बैंक सरकारी कंपनी एनबीसीसी की परियेाजनाओं पर ऋण उपलब्ध कराने को तैयार हैं लेकिन वे एक नीलामी में ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) द्वारा बेची जा रही आम्रपाली संपत्तियों पर कर्ज उपलब्ध कराने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं. डीआरटी ने 31 जनवरी को ग्रेटर नोएडा के पांच सितारा 'आम्रपाली होलीडे इन टेक पार्क' तथा उत्तर प्रदेश के वृंदावन की एक मौके की जमीन की नीलामी की लेकिन किसी बोलीकर्ता ने बोली नहीं लगाई.
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति यू यू ललित की पीठ ने कहा कि वह पहले संपत्तियों के कम मूल्यांकन को लेकर चिंतित थी लेकिन 31 जनवरी को हुई नीलामी में किसी बोलीकर्ता ने मुख्य संपत्तियों की बोली नहीं लगाई. पीठ ने कहा, ‘‘ऐसा लगता है कि सोचे समझे प्रयास किए गए कि संपत्तियां बिक नहीं पाएं, क्योंकि नीलामी में कोई बोली नहीं लगाई गई. बाहरी लोगों की संलिप्तता से इंकार नहीं किया जा सकता. पहली नजर में ऐसा लगता है कि मिलीभगत चल रही है. क्या बैंक भी इस मिलीभगत में शामिल हैं.’’
सुप्रीम कोर्ट से टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत, इंफ्रास्ट्रक्टर ड्यूटी पर टैक्स क्रेडिट के इस्तेमाल को मंजूरी 
Sc के फैसले से निजी प्रॉपर्टी पर क्या है असर? 
बिक जाएंगी जेट एयरवेज की संपत्तियां! NCLAT के फैसले को खारिज कर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा आदेश 
Byju's Crisis: सुप्रीम कोर्ट ने NCLAT के आदेश को किया खारिज, बायजूज़ की दिवाला प्रक्रिया पर लगाई थी रोक 
टेलीकॉम कंपनियों को 'सुप्रीम' झटका, एक खबर से 15% तक टूट गए Voda-Idea, Indus Tower के शेयर