चार साल में खरीदे गए कुल 22,217 चुनावी बॉन्ड, SBI ने चुनाव आयोग को सौंपा सीलबंद लिफाफा, अंदर हैं दो PDF फाइल
SBI Electoral Bond Data: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अप्रैल 2019 से फरवरी 2024 के बीच राजनीतिक दलों ने कुल 22,217 चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं. जानिए कोर्ट को दिए अपने हल्फनामे में क्या कहा स्टेट बैंक ने.
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SBI Electoral Bond Data: भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि एक अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच राजनीतिक दलों ने कुल 22,217 चुनावी बॉण्ड खरीदे हैं. इनमें से 22,030 बॉण्ड भुनाए गए हैं. शीर्ष अदालत में दायर एक अनुपालन हलफनामे में, एसबीआई ने कहा कि न्यायालय के निर्देश के अनुसार, उसने 12 मार्च को कामकाजी समय खत्म होने से पहले भारत निर्वाचन आयोग को चुनावी बॉण्ड का विवरण उपलब्ध करा दिया गया है.
SBI Electoral Bond Data: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष गिनेश कुमार खार ने दिया एफिडेविट
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एफिडेविट में कहा गया है कि प्रत्येक चुनावी बॉण्ड की खरीद की तारीख, खरीदार के नाम और खरीदे गए बॉण्ड का मूल्य आदि विवरण प्रस्तुत किए गए हैं. एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है कि बैंक ने निर्वाचन आयोग को चुनावी बॉण्ड को भुनाने की तारीख, चंदा प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों के नाम और बॉण्ड के मूल्य जैसे विवरण भी दिए हैं. हलफनामे में पार्टी को दिए चंदे की जानकारी भी शामिल है.
SBI Electoral Bond Data: SBI ने चुनाव आयोग को सौंपा सीलबंद लिफाफा, अंदर हैं दो पीडीएफ फाइलें
SBI ने बुधवार को दायर एक अनुपालन हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसने भारतीय चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड पर डिजिटल आंकड़े सौंप दिए हैं. एसबीआई के चेयरमैन द्वारा दिए गए हलफनामे में कहा गया है कि मंगलवार को कारोबार का समय समाप्त होने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ चुनाव आयोग को एक सीलबंद लिफाफा सौंपा गया था, जिसमें दो पीडीएफ फाइलें थीं. एक में चुनावी बांड खरीदने वालों का विवरण था और दूसरी फाइल में उन राजनीतिक दलों के नाम थे जिन्होंने इन बांडों को भुनाया है.
SBI Electoral Bond Data: प्रधानमंत्री राहत कोष में ट्रांसफर की गई इस्तेमाल न की गई राशि
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स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2018 की गजट अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा कि उन चुनावी बांडों की राशि जिन्हें 15 दिन की वैधता अवधि के भीतर राजनीतिक दलों द्वारा भुनाया नहीं गया था, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में स्थानांतरित कर दी गई है. एसबीआई के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, निर्वाचन आयोग को 15 मार्च शाम पांच बजे तक बैंक द्वारा साझा की गई जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करनी होगी.
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