OPS की ओर लौटना गलत कदम, RBI के पूर्व गवर्नर ने कहा- आम लोगों की कीमत पर सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा
Old Pension Scheme: सुब्बाराव ने कहा कि अगर राज्य सरकारें पुरानी पेंशन योजना पर वापस लौटती हैं, तो पेंशन का बोझ मौजूदा राजस्व पर पड़ेगा, जिसका मतलब है स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों और सिंचाई के लिए कम आवंटन.
Old Pension Scheme: राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को फिर से शुरू कर दिया है. इस पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव (D Subbarao) ने बड़ा बयान दिया है. पूर्व आरबीआई गवर्नर ने कहा, पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाले कुछ राज्यों का फैसला निश्चित रूप से पीछे जाने वाला कदम होगा. उन्होंने यह भी कहा कि ओपीएस (Old Pension Scheme) से आम लोगों की कीमत पर सरकारी कर्मचारियों को फायदा मिलेगा, जबकि आम जनता में ज्यादातर के पास कोई विशेष सामाजिक सुरक्षा नहीं है.
1 अप्रैल 2004 को बंद कर दिया था पुरानी पेंशन योजना
OPS के तहत कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन मिलती है. एक कर्मचारी पेंशन के रूप में अंतिम वेतन के मुकाबले 50% राशि पाने का हकदार है. ओपीएस को एनडीए सरकार ने 1 अप्रैल 2004 से बंद करने का फैसला किया था.
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न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारी करते हैं सैलरी से कंट्रीब्यूशन
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सुब्बाराव ने कहा, राजकोषीय उत्तरदायित्व के लिए हमारी प्रतिबद्धता और हमारे सुधारों की विश्वसनीयता, दोनों लिहाज से यह निश्चित रूप से पीछे जाने वाला कदम होगा. नई पेंशन योजना (New Pension Scheme- NPS) के तहत कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% योगदान करते हैं, जबकि सरकार 14% योगदान करती है. उन्होंने कहा, ऐसे देश में जहां ज्यादातर लोगों के पास कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है, वहां निश्चित पेंशन वाले सरकारी कर्मचारी विशेषाधिकार प्राप्त लोग हैं.
सुब्बाराव ने कहा कि अगर राज्य सरकारें पुरानी पेंशन योजना पर वापस लौटती हैं, तो पेंशन का बोझ मौजूदा राजस्व पर पड़ेगा, जिसका मतलब है स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों और सिंचाई के लिए कम आवंटन.
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OPS में लौटने का इन राज्यों ने किया फैसला
राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए OPS को फिर से शुरू करने का फैसला किया है. उन्होंने इस बारे में केंद्र सरकार, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी (PFRDA) को बता दिया है. इसके अलावा पंजाब, झारखंड और हिमाचल प्रदेश ने भी ओपीएस पर लौटने की दिशा में कदम बढ़ाया है.
भारत के बढ़ते करंट अकाउंट डेफिसिट (CAD) पर सुब्बाराव ने कहा कि इस साल की शुरुआत में कुछ चिंताएं थीं, लेकिन पिछले कुछ महीनों में दबाव कम हो गया है. उन्होंने कहा कि ऐसा कमोडिटीज कीमतों में नरमी के कारण हुआ, जो अपने उच्च स्तर से करीब 15% तक कम हो गई हैं.
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(भाषा इनपुट के साथ)
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