सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत, फसल के लोन पर ब्याज में मिलेगी छूट

खेती के लिए मिलने वाले लोन पर मिली छूट

केंद्रीय बैंक ने 27 मार्च, 2020 के सर्कुलर के जरिए फसल ऋण सहित सभी तरह के टर्म लोन की मासिक किस्त के भुगतान पर तीन माह की मोराटोरियम की सुविधा दी है. कोरोनावायरस संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए 25 मार्च से देशभर में लॉकडाउन लागू है और यह तीन मई, 2020 तक जारी रहेगा. हालांकि, इस दौरान कृषि संबंधी गतिविधियों के लिए सरकार ने छूट का एलान किया है.    

फसल के लिए इस दर पर मिलता है लोन

केंद्रीय बैंक की ओर से मंगलवार को जारी अधिसूचना में किसानों को तीन लाख रुपये तक के कम अवधि के फसल ऋण के ब्याज पर दो फीसद की छूट और PRI पर तीन फीसद का प्रोत्साहन जारी रखने के लिए कहा गया है. इस कदम से किसानों को मई के आखिर तक इन दोनों योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा. किसानों को सात फीसद सालाना की दर से तीन लाख रुपये तक के लघु अवधि के फसल ऋण देने के लिए सरकार बैंकों को दो फीसद की दर से इंटरेस्ट सबवेंशन देती है.    

किसानों के खाते में भेजे गए पैसे

कोरोनावायरस (Coronavirus) की वजह से देशभर में चल रहे लॉकडाउन (Lockdown) के बीच मोदी सरकार की एक खास स्कीम पीएम-किसान योजना (PM Kisan Yojana) के करीब 8.89 करोड़ फायदा पाने वाले किसान परिवारों के बैंक खातों (Bank Accounts) में सरकार ने अब तक 17,793 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए हैं. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत आने वाले कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ने यह जानकारी दी है.

एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को मिली छूट 

देश की कुल जीडीपी में 34.64 फीसदी योगदान एग्रीकल्चर सेक्टर का है. ऐसे में सरकार की ओर से कृषि और उससे जुड़े उद्योगों को बड़े पैमाने पर लॉकडाउन से राहत देने का ऐलान किया है. इन उद्योगों में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस सर्विस, मछलियों का खाना, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, कॉमर्शियल एक्वेरियम, मत्स्य उत्पाद, फिश सीड, चाय, कॉफी, रबर, काजू की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, दूध का कलेक्शन, प्रोसेसिंग, मक्का की मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रिब्यूशन का काम शुरू हो सकेगा.