स्कूल-कॉलेज से हमेशा के लिए मिलेगी छुट्टी! परमानेंट ऑनलाइन एजुकेशन पर विचार
ऑनलाइन एजुकेशन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करने की कवायद चल रही है.
पूरे एजुकेशन सिस्टम को ऑनलाइन करने के लिए PMO और नीति आयोग ने UGC और AICTE से सुझाव मांगे हैं.(Image- Pixabay)
पूरे एजुकेशन सिस्टम को ऑनलाइन करने के लिए PMO और नीति आयोग ने UGC और AICTE से सुझाव मांगे हैं.(Image- Pixabay)
कोरोना काल का वैसे तो समाज के हर वर्ग और हर सिस्टम पर असर पड़ा है, लेकिन एजुकेशन सेक्टर इससे बहुत ज्यादा प्रभावित है. मार्च की शुरूआत से स्कूल-कॉलेज बंद हैं, अभी और कितने दिन बंद रहेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता.
प्राइमरी क्लास से लेकर हायर एजुकेशन तक सब जगह बच्चे मोबाइल या लैपटॉप से बढ़ रहे हैं. ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर शुरू में तो थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी, लेकिन अब सब सामान्य हो गया है. बच्चों के साथ उनके माता-पिता भी इस सिस्टम के साथ आत्मसात कर चुके हैं.
अब क्या ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम परमानेंट होने जा रहा है, सरकार की मंशा तो कुछ इस तरह ही दिखाई दे रही है.
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जानकारी के मुताबिक, सरकार पूरे एजुकेशन सिस्टम को हमेशा के लिए ऑनलाइन कर सकती है. अगर ऐसा हुआ तो भविष्य में बच्चे स्कूल या कॉलेज नहीं जाएंगे. घर बैठे ही वे अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे.
पूरे एजुकेशन सिस्टम को ऑनलाइन करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) और नीति आयोग (NITI Aayog) ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (All India Council for Technical Education- AICTE) से सुझाव मांगे हैं. ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के दायरे में प्राइमरी, मिडिल और हायर सेकेंडरी एजुकेशन के साथ आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों को भी लाने पर चर्चा हो रही है.
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जानकारी मिली है कि सरकार ने इस काम कि जिम्मेदारी AICTE के चेयरमैन डॉक्टर अनिल सहस्रबुध (Anil Sahasrabudhe) और वाइस चेयरमैन डॉक्टर एमपी पूनिया को सौंपी है.
ऑनलाइन एजुकेशन के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करने की कवायद चल रही है.
जानकार बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया (Digital India) के विजन में अब डिजिटल एजुकेशन भी एक विषय शामिल हो गया है. कोरोना महामारी से उपजे हालात ने सरकार को इस बारे में सोचने के लिए एक विकल्प सुझाया है.
05:48 PM IST