Covid-19: आज से नई वैक्सीनेशन पॉलिसी, 18 साल से अधिक उम्र वालों को फ्री वैक्सीन; यहां जानें सबकुछ
देश में सोमवार 21 जून (अंतरराष्ट्रीय योग दिवस) से नई कोविड 19 वैक्सीनेशन पॉलिसी लागू हो रही है. आज से देशभर में केंद्र सरकार हर राज्य में 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों को कोरोना वैक्सीन फ्री में उपलब्ध कराएगी.
आज से देशभर में केंद्र सरकार हर राज्य में 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों को कोरोना वैक्सीन फ्री में उपलब्ध कराएगी. (PTI_
आज से देशभर में केंद्र सरकार हर राज्य में 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों को कोरोना वैक्सीन फ्री में उपलब्ध कराएगी. (PTI_
New Vaccination Policy: देश में सोमवार 21 जून (अंतरराष्ट्रीय योग दिवस) से नई कोविड 19 वैक्सीनेशन पॉलिसी लागू हो रही है. आज से देशभर में केंद्र सरकार हर राज्य में 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों को कोरोना वैक्सीन फ्री में उपलब्ध कराएगी. कोरोना वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75 फीसदी हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी. माना जा रहा है कि सरकार की इस पहल से वैक्सीनेशन में और तेजी आएगी. केंद्र सरकार राज्यों की जनसंख्या, संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या और वैक्सीनेशन की रफ्तार के हिसाब से वैक्सीन देगी. हाल ही में केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन की गाइडलाइंस में बदलाव करने का एलान किया था.
क्या है नई पॉलिसी में
नई वैक्सीनेशन पॉलिसी के तहत 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी नागरिकों के लिए टीकों की खरीद केंद्र सरकार ही करेगी. केंद्र सरकार वैक्सीन मैन्युफैक्चरर कंपनियों से 75 फीसदी टीके खरीदेगी, जबकि बाकी 25 फीसदी वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल सीधे खरीद सकेंगे.
नई पॉलिसी में 18 से 44 साल के लोग भी सीधे वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं. पहले, 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए कोविन (CoWIN) पोर्टल से अप्वॉइंटमेंट लेने की जरूरत होती थी.
कीमत और सर्विस चार्ज तय
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नई पॉलिसी के तहत निजी अस्पताल अब मनमानी कीमत नहीं वसूल पाएंगे. केंद्र ने निजी अस्पतालों में वैक्सीन की अधिकतम रेट तय कर दिया है. 780 कोविशील्ड की एक डोज के लिए देनी होगी. जबकि कोवैक्सीन के लिए 1410 रुपए और स्पुतनिक के लिए 1145 रुपये निजी अस्पताल ले सकेंगे. प्राइवेट हॉस्पिटल कोरोना वैक्सीन की निर्धारित कीमत के बाद एक डोज पर मैक्सिमम 150 रुपए ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे. इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के ही पास रहेगा.
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07:28 AM IST