घर खरीदारों के लिए अच्छी खबर, 1 ही प्लेटफॉर्म पर कर सकेंगे बिल्डर की शिकायत
सरकार रीयल एस्टेट रेगुलेटर रेरा (RERA) को और अधिक ताकतवर बनाने के मकसद से एक और पुख्ता कदम उठाने जा रही है. जल्द ही देश के सभी राज्यों के रेरा अब 1 ही डिजिटल प्लेटफार्म पर उपलब्ध होंगे.
सभी राज्यों के रेरा अब 1 ही पेज यानी 1 ही प्लेटफार्म पर जल्द उपलब्ध होंगे. (PTI)
सभी राज्यों के रेरा अब 1 ही पेज यानी 1 ही प्लेटफार्म पर जल्द उपलब्ध होंगे. (PTI)
सरकार रीयल एस्टेट रेगुलेटर रेरा (RERA) को और अधिक ताकतवर बनाने के मकसद से एक और पुख्ता कदम उठाने जा रही है. जल्द ही देश के सभी राज्यों के रेरा अब 1 ही डिजिटल प्लेटफार्म पर उपलब्ध होंगे. नए कदम के तहत सरकार सभी राज्यों के रेरा को अब एकसाथ लाने जा रही है. योजना के तहत सभी राज्यों के रेरा अब 1 ही पेज यानी 1 ही प्लेटफार्म पर जल्द उपलब्ध होंगे.
सरकार का तर्क है कि इसके जरिये Home buyer या फिर जनता एक ही क्लिक से हाउसिंग से जुड़े सभी सवालों के जवाब जान सकेगी. घर खरीदने को लेकर तमाम शंकाओं को दूर करने के लिए यह नया इनटीग्रेटेड प्लेटफार्म कारगर साबित होगा.
यही नहीं कॉमन प्लेटफार्म पर सभी रजिस्टर्ड डेवलपर, प्रोपर्टी एजेंट, प्रोजेक्ट ओनर, प्रॉपर्टी वगरह सारी जानकारी मिल सकेगी. इस नई पहल के जरिये सरकार कोशिश कर रही है कि Real Estate से जुड़े सभी अहम पहलू और बेस्ट प्रक्टिसेस एकसाथ 1 प्लेटफार्म पर आ सकें. मसलन यूपी के लोग जान सकेंगे की तमिलनाडु रेरा का किसी विषय पर क्या सुझाव या सॉल्यूशन है.
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घर खरीदारों के लिए भी ये एक अच्छा कदम होगा. जहां लोगों को न केवल अपने राज्य में घर खरीदने पर सही सलाह मिल सकेगी. बल्कि दूसरे राज्यों में भी प्रॉपर्टी के विषय मे सभी सही जानकारी उपलब्ध हो सकेगी.
दरअसल रेरा के लिए 4 जोन मौजूद हैं. ये 4 जोन मिलकर ही नया डिजिटल प्लेटफार्म तैयार करेंगे, जिसमें केंद्र सहयोगी भूमिका में होगा, फिर वह चाहे फाइनेंशियल मदद करना भी शामिल है. दिल्ली-चंडीगढ़ रेरा प्रमुख विजय मदान की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था, जिसने अपनी रिपोर्ट में सभी राज्यों के रेरा को एकसाथ लाने का सुझाव दिया है.
फिलहाल रीयल एस्टेट रेगुल्ट्री अथॉरिटी यानी रेरा पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व के 4 राज्यों को छोड़कर देश के सभी राज्यों में लागू है. उत्तर पूर्व के 4 राज्य भी रेरा को लेकर सहमत हो गए हैं, जहां जल्द ही रीयल एस्टेट रेगुलेटर प्रभावी होगा. लेकिन पश्चिम बंगाल अब तक रेरा को लेकर विरोध ही कर रहा है और इससे लागू करने के खिलाफ है.
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