सोशल मीडिया पर हर शिकायत का देना होगा जवाब! सरकार ने लॉन्च कर दिया नया पोर्टल, पढ़ें डीटेल्स
Social Media Complaint Portal: सरकार ने आज एक नया पोर्टल जारी कर दिया है. इस पोर्टल के जरिए सोशल मीडिया साइट्स पर मिलने वाली शिकायतों का समाधान जल्द मिलेगा.
Social Media Complaint Portal: सोशल मीडिया पर फेक आईडी बनाकर ज्ञान देना अब भारी पड़ सकता है. सरकार आज एक पोर्टल जारी कर दिया है. ये पोर्टल सोशल मीडिया पर मिल रही सभी शिकायतों का समाधान करेगा. इस पोर्टल के जरिए सोशल मीडिया साइट्स पर मिलने वाली शिकायतों का समाधान जल्द मिलेगा. आईटी मंत्री राजीव शेखर ने इस पोर्टल को लॉन्च किया. उन्होंने कहा कि ये सोशल मीडिया पर यूजर्स की ओर से की गई शिकायतों का समाधान करेगा. उन्होंने आगे कहा कि इस पोर्टल के जरिए सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही सुनिश्चित हो जाएगी.
आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने Grievance Appellate System लॉन्च कर दिया है. ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के फैसलों के खिलाफ उपयोगकर्ताओं द्वारा की गई अपीलों पर गौर करेगा और Open, Safe and Trusted Internet सुनिश्चित करने के लिए ये मददगार सिद्ध होगा. बता दें कि आईटी नियमों को अक्टूबर में मजबूत किया गया था, जिससे केंद्र द्वारा नियुक्त पैनल के गठन का मार्ग प्रशस्त किया हुआ
3 कमिटियों का किया गया गठन
सोशल मीडिया पर मिल रही समस्याओं के समाधान के लिए Meity पहले ही 3 कमेटियां बना चुका है. सोशल मीडिया से जुड़ी शिकायतों को इकट्ठा कर ये पोर्टल अपीलेट ट्रिब्यूनल को भेजेगा. इस पोर्टल में सभी बड़े सोशल मीडिया प्लेयर शामिल होंगे. यानी कि इस पोर्टल में गूगल, मेटा जैसी सोशल मीडिया कंपनियां भी शामिल होंगी.
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तीनों पैनल की अध्यक्षता किसके पास?
पहले पैनल की अध्यक्षता गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी करेंगे. दूसरे पैनल की अध्यक्षता सूचना और प्रसारण मंत्रालय में नीति और प्रशासन प्रभाग के प्रभारी संयुक्त सचिव करेंगे. तीसरे पैनल की अध्यक्षता इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वरिष्ठ वैज्ञानिक कविता भाटिया करेंगी. Nature of Complaint के आधार पर संबंधित कमिटी पर इस पर फैसला लेगी.
शिकायतों को इकट्ठा करेगा पोर्टल
बता दें कि सरकार जो आज पोर्टल लॉन्च करने जा रही हैं, उस पोर्टल के जरिए सोशल मीडिया से जुड़ी हर शिकायत को इकट्ठा किया जाएगा और उसे पोर्टल पर भेज दिया जाएगा. ये पोर्टल ऑटोमेटकि तरीके से सभी शिकायतों को सीधा GAC (Grievance Appellate Committees) को भेजेगा.
अब इस पोर्टल पर जितनी भी शिकायतों को दर्ज किया जा रहा है तो उसे सरकार की ओर से स्थापित तीनों ट्रिब्यूनल (कमिटी) और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी देखेंगी. शिकायत मिलने पर सोशल मीडिया प्लेयर को वहां ही इसका जवाब देना होगा और आखिरी फैसला GAC का होगा. बता दें कि ये पोर्टल 1 मार्च से प्रभावी होगा.
फेक आईडी का इस्तेमाल करना पड़ेगा भारी!
बता दें कि अब ज़ी बिजनस या अनिल सिंघवी के नाम से फेक आईडी बनाकर ज्ञान देने वालों पर ये पोर्टल भारी पड़ने वाला है. पोर्टल पर मिली शिकायत के साथ ही कंपनी एक्शन लेगी, नहीं तो सरकारी GAC इस मामले में दखल देगा. इस पोर्टल पर कंज्यूमर की हर शिकायत का जवाब देना होगा. एक जैसी कई शिकायतें होती हैं तो जांच के साथ सीधा आदेश पारित किया जाएगा.
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