पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के लिए बनाएं सुंदर सा Mascot, विजेता को मिलेंगे 25000 रुपए, जानिए कैसे

Postal Life Insurance: अगर आप क्रिएटिविटी में माहिर हैं और कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो इंडिया पोस्ट आपके लिए एक बेहतरीन मौका लेकर आने वाला है. इंडिया पोस्ट ने क्रिएटिव लोगों के लिए एक खास ऑफर निकाला है, जिसके तहत उन्हें 25000 रुपए तक जीतने का मौका मिल सकता है. बता दें कि इंडिया पोस्ट के तहत पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस (PLI) और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस (RPLI) के लिए एक शुभंकर (Mascot) तैयार करना है और जिस भी शख्स ने सबसे बढ़िया Mascot बनाया उसे सरकार की ओर से 25000 रुपए का इनाम मिलेगा. इसके लिए इंडिया पोस्ट ने माई गोव (MyGov) के साथ करार किया है. 

जीतने वाले को मिलेगा हजारों का इनाम

MyGov की वेबसाइट में दी जानकारी के मुताबिक, एक कॉन्टेक्स्ट रखा गया है, जिसमें आपको पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस (PLI) और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस (RPLI) के लिए एक शुभंकर (Mascot) डिजाइन करना है. ये शुभंकर ऐसा होना चाहिए, जिससे इन दोनों इंश्योरेंस का बेसिक ऑब्जेक्टिव जाहिर हो सके. 

डाक जीवन बीमा/ ग्रामीण डाक जीवन बीमा के उद्देश्यों को दर्शाता एक आकर्षक शुभंकर डिजाइन करें और 25,000 रुपए तक की नकद राशि जीतने का मौका पाएं।
प्रतियोगिता में भाग लेने एवं अधिक जानकारी के लिए अभी देखेंः https://t.co/68fkcNWyqQ pic.twitter.com/6QHmxhWRkG

— MyGovIndia (@mygovindia) September 20, 2022

डिजाइन तैयार करने से पहले ध्यान रखें ये बातें

• ये शुभंकर ग्राफिकली PLI/RPLI स्कीम के उद्देश्य को पूरा करता हो
• एक संक्षिप्त विवरण के साथ डिजाइन की एंट्री करनी है, इसमें बताना है कि डिजाइन के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है और ये दोनों स्कीम को कैसे जस्टिफाई कर रहा है
• डिजाइन की फाइल 1000    पिक्सल प्रति इंच (100 फीसदी साइज) हाई रिजॉल्यूशन की होनी चाहिए

डिजाइन सबमिट करने की आखिरी तारीख

बता दें कि इंडिया पोस्ट और माई गोव की ओर से आयोजित किए गए इस कॉन्टेक्स्ट की शुरुआत 19 सितंबर 2022 को हो चुकी है और यहां आप 28 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं. इस स्कीम के तहत अभी तक 30 एप्लीकेशन आ चुकी हैं, हालांकि अभी तक एक भी एंट्री को अप्रूवल नहीं मिला है. 

क्या है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी

इस पॉलिसी को सबसे पहले 1 फरवरी 1884 में शुरू किया गया था. इसे पहले पोस्टल कर्मचारियों की भलाई के लिए शुरू किया गया था और 1888 में इसे टेलीग्राफ विभाग के लिए बढ़ा दिया गया. इसके अलावा 1894 इसे महिला कर्मचारियों के लिए बढ़ा दिया गया. हालांकि अब ये केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों, डिफेंस और पैरामिलिट्री, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, बैंक, लोकल बॉडी, बीएसई और एनएसई में लिस्टेड कंपनियों के कर्मचारियों को भी कवरेज देती है.