Covid-19 India Live Updates: मनीष सिसोदिया ने FM निर्मला सीतारमण से की अपील, छह महीने तक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पर GST माफ करें
Covid-19 India Live Updates:दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Deputy Chief Minister Manish Sisodia) ने सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि छह महीने की अवधि के लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर (Oxygen Concentrators) पर जीएसटी (GST) माफ किया जाए.
सूचना रोकने या किसी भी मंच पर मदद मांग रहे लोगों का उत्पीड़न करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. (PTI)
सूचना रोकने या किसी भी मंच पर मदद मांग रहे लोगों का उत्पीड़न करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. (PTI)
Covid-19 India Live Updates: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Deputy Chief Minister Manish Sisodia) ने सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि छह महीने की अवधि के लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर (Oxygen Concentrators) पर जीएसटी (GST) माफ किया जाए.
श्री सिसोदिया ने लिखा, "जरूरी लाइफ सेविंग मशीनों" के रूप में उभरा था, जो कि पूंजी और नागरिकों में बढ़ते COVID मामलों को देखते हुए फायदेमेंट होगा अगर प्राइस के जीएसटी कंपोनेंट को माफ किया जा सकता है.
श्री सिसोदिया ने लिखा, दिल्ली में 16,272 गैर-आईसीयू ऑक्सीजन बेड और 4,866 ऑक्सीजन बेड हैं और दिल्ली सरकार 15,000 ऑक्सीजन रहित गैर-आईसीयू बेड बनाने के लिए जोर शोर से काम कर रही है, अगले 10 दिनों के लिए भी 1,200 आईसीयू ऑक्सीजन बेड 50,000 से ज्यादा COVID मरीज होम आइसोलेशन में थे.
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उन्होंने इस साल 32 जुलाई तक ई-कॉमर्स पोर्टल्स के माध्यम से पर्सनल इस्तेमाल के लिए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के आयात की अनुमति देने और 28% से 12% तक इन पर IGST की कटौती के लिए सुश्री सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त किया.
दिल्ली में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण शुरू हुआ
राष्ट्रीय राजधानी (Delhi) में कोविड-19 टीकाकरण (Covid 19 Vaccination) मुहिम का तीसरा एवं सबसे बड़ा चरण सोमवार सुबह शुरू हो गया, जिसके तहत 18 साल से 45 साल तक के आयुवर्ग के लोगों को टीका लगाया जाएगा. दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि शहर के 76 स्कूलों में 301 केंद्र बनाए गए हैं.
उन्होंने वेस्ट विनोद नगर में टीकाकरण केंद्र का दौरा किया. सिसोदिया ने ट्वीट किया, ‘‘दिल्ली में युवाओं का टीकाकरण शुरू हो गया है. हमने 76 स्कूलों में 301 केंद्र बनाए हैं. हमारा लक्ष्य 300 स्कूलों में इस प्रकार के 3,000 केंद्र बनाना है, जो टीकों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा.’’ दिल्ली में करीब 90 लाख लोग इस चरण में टीकाकरण के लिए पात्र हैं.
एक अधिकारी ने बताया कि सरकार ने ज्यादा से ज्यादा लोगों के टीकाकरण के लिए स्कूलों को टीकाकरण केंद्र बनाया है. राष्ट्रीय राजधानी के करीब 500 केंद्रों में अभी तक 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लगाया जा रहा था. अधिकारी ने बताया कि 18 वर्ष से 45 वर्ष तक के आयुवर्ग में टीकाकरण के लिए पहले से पंजीकरण कराना अनिवार्य है.
शहर के मैक्स अस्पताल ने 18 से 45 वर्ष के आयुवर्ग के लिए टीकाकरण शनिवार से ही सीमित केद्रों में शुरू कर दिया था और फोर्टिस हेल्थकेयर ने रविवार से टीकाकरण शुरू किया. दिल्ली सरकार ने टीकों की 1.34 करोड़ खुराक का ऑर्डर दिया था, जो आगामी तीन महीनों में मिलेगा. इनमें से कोविशील्ड टीके की 67 लाख खुराक पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से खरीदी गई हैं. अधिकारियों ने पहले बताया था कि तीन लाख खुराक की पहली खेप मई के पहले सप्ताह में दिल्ली पहुंचेगी. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को कहा था कि अगले तीन महीनों के अंदर सभी वयस्कों को कोरोना वायरस के टीके लगाने के लिए एक योजना तैयार की गयी है.
देश में आज कोविड-19 (Covid-19) के 3,68,147 नए मामले आए और 3417 और मरीजों की मौत हो गई. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सुबह 8 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के मुताबिक नए मामलों के साथ संक्रमितों की कुल संख्या 1,99,25,604 जबकि मृतक संख्या 2,18,959 हो गई है. पीटीआई की खबर के मुताबिक, देश में 1 मई को संक्रमण के रिकॉर्ड 4,01,993 नए मामले आए थे वहीं 2 मई को 3,92,488 मामले सामने आए.
देश में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या बढ़कर 34,13,642 हो गई है जो संक्रमण के कुल मामलों का 17.13 प्रतिशत है. वहीं कोविड-19 से ठीक होने की दर 81.77 प्रतिशत हो गई है. मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, देश में 1,62,93,003 लोग ठीक हो चुके हैं जबकि मृत्यु दर 1.10 प्रतिशत हैं. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के मुताबिक, दो मई तक 29,16,47,037 नमूनों की जांच की गई है जिनमें से 15,04,698 नमूनों की रविवार को जांच की गई.
देश में कोविड-19 के मरीजों की संख्या पिछले साल 7 अगस्त को 20 लाख को पार कर गई थी. वहीं कोविड-19 मरीजों की संख्या 23 अगस्त को 30 लाख, पांच सितंबर को 40 लाख और 16 सितंबर को 50 लाख के आंकड़े को पार कर गई थी. इसके बाद 28 सितंबर को कोविड-19 के मामले 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख, 20 नवंबर को 90 लाख, 19 दिसंबर को एक करोड़ और 19 अप्रैल को कोविड-19 के मामले 1.5 करोड़ से अधिक हो गए थे.
देश में पिछले 24 घंटे में संक्रमण से 3417 लोगों की मौत हुई. इनमें से महाराष्ट्र में 669, दिल्ली में 407, उत्तर प्रदेश में 288, कर्नाटक में 217, छत्तीसगढ़ में 199, राजस्थान में 159, पंजाब में 157, गुजरात और तमिलनाडु में 153-153, हरियाणा में 145 और झारखंड में 115 लोगों की मौत हुई. देश में संक्रमण से कुल मिलाकर 2,18,959 लोगों की मौत हुई है. इनमें से महाराष्ट्र में 70,284, दिल्ली में 16,966, कर्नाटक में 16,011, तमिलनाडु में 14,346, उत्तर प्रदेश में 13,162, पश्चिम बंगाल में 11,539, पंजाब में 9,317 और छत्तीसगढ़ में 9,009 मरीजों की मौत हुई है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 70 प्रतिशत से अधिक मामलों में मौत अन्य गंभीर बीमारियों के कारण हुई है.
उत्तर प्रदेश में कोरोना कर्फ़्यू बढ़ा
उत्तर प्रदेश सरकार ने वीकेंड पर लगाए गए कोरोना कर्फ्यू की अवधि आज दो और दिनों के लिए बढ़ा दी. सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने बताया कि सरकार ने पिछले शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक लागू किए गए कोरोना कर्फ्यू को सोमवार को दो और दिनों के लिए बढ़ा दिया है. अब यह कर्फ्यू 6 मई सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा. उन्होंने बताया कि फिलहाल यह व्यवस्था इसी हफ्ते के लिए की गई है. सहगल ने बताया कि राज्य सरकार ने फैसला प्रदेश में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के अपने प्रयासों के तहत लिया है.
एड्रेस प्रूफ के आधार पर हॉस्पिटल में एडमिट करने से नहीं कर सकते इनकार, SC ने नेशनल पॉलिसी बनाने को कहा
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह दो हफ्ते के भीतर कोविड-19 (Covid-19 India) महामारी की लहर के मद्देनजर हॉस्पिटल में मरीजों को भर्ती करने (Hospitalization) की राष्ट्रीय नीति बनाए. पीटीआई की खबर के मुताबिक, इसके साथ ही अदालत ने कहा कि किसी भी मरीज को स्थानीय निवास प्रमाण पत्र (Local residence certificate or Address proof) नहीं होने के आधार पर कोई भी राज्य अस्पताल में भर्ती करने या जरूरी दवा मुहैया कराने से इनकार नहीं कर सकता है.
दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी (Punitive action will be taken)
खबर के मुताबिक, न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति रविंद्र भट की तीन सदस्यीय पीठ ने केंद्र और राज्यों को यह निर्देश भी दिया कि वह नोटिफिकेशन जारी करे कि सोशल मीडिया पर सूचना रोकने या किसी भी मंच पर मदद मांग रहे लोगों का उत्पीड़न करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
लोगों का उत्पीड़न करने पर कोर्ट का चलेगा चाबुक (Court will take action if people will be harassed)
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर रविवार को अपलोड किए गए फैसले की कॉपी के मुताबिक, केंद्र और राज्य सरकार सभी मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशकों और पुलिस आयुक्तों को नोटिफाई करे कि सोशल मीडिया पर किसी भी सूचना को रोकने या किसी भी मंच पर मदद की मांग कर रहे लोगों का उत्पीड़न करने पर यह अदालत अपने न्यायाधिकार के तहत दंडात्मक कार्रवाई करेगी. पीठ ने रजिस्ट्रार (न्यायिक) को भी निर्देश दिया कि वह इस फैसले की कॉपी देश के सभी जिलाधिकारियों को भेजे.
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08:21 PM IST