Budget 2022: टेलीकॉम कंपनियों की डिमांड- इनपुट टैक्स क्रेडिट हो वापस, लाइसेंस-स्पेक्ट्रम शुल्क घटे
budget 2022 expectations: सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीकॉम सर्विस के प्रसार के लिए गठित सार्वभौम सेवा बाध्यता फंड (USOF) को निलंबित कर देना चाहिए. उनका कहना है कि ऐसा करने से सर्विस प्रोवाइडर पर बोझ कम हो सकेगा.
टेलीकॉम इंडस्ट्री के संगठन सेल्युलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) ने यह डिमांड रखी है.
टेलीकॉम इंडस्ट्री के संगठन सेल्युलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) ने यह डिमांड रखी है.
budget 2022 expectations: हर सेक्टर की तरह टेलीकॉम सेक्टर को भी बजट से काफी उम्मीदें हैं. आगामी बजट में टेलीकॉम सेक्टर ने करीब 35,000 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के रिफंड, लाइसेंस और स्पेक्ट्रम इस्तेमाल पर लागू शुल्कों में कटौती करने और जीएसटी हटाने की मांग सरकार से की है. पीटीआई की खबर के मुताबिक, टेलीकॉम इंडस्ट्री के संगठन सेल्युलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) ने यह डिमांड (telecom sector demands in budget) रखी है.
सीओएआई ने ये भी डिमांड रखी
खबर के मुताबिक, सीओएआई ने सरकार को बजट (budget 2022 india) के बारे में सौंपी गई अपनी अनुशंसाओं में कहा है कि सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीकॉम सर्विस के प्रसार के लिए गठित सार्वभौम सेवा बाध्यता फंड (USOF) को निलंबित कर देना चाहिए. उनका कहना है कि ऐसा करने से सर्विस प्रोवाइडर पर बोझ कम हो सकेगा.
साथ ही दूरसंचार कंपनियों के संगठन ने इस्तेमाल में नहीं लाए गए 35,000 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को रिफंड करने की मांग करते हुए कहा है कि निकट भविष्य में भी इस फंड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है.
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कंपनियों को ज्यादा निवेश करने की जरूरत
सीओएआई के महानिदेशक एस पी कोचर ने लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क में कटौती किए जाने की मांग (budget 2022 expectations) करते हुए कहा है कि कनेक्टिविटी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कंपनियों को ज्यादा निवेश करने की जरूरत है. शुल्क बोझ को कम करने से उन्हें मदद मिलेगी. दूरसंचार सेवा प्रदाताओें ने सरकार से लाइसेंस शुल्क को तीन फीसदी से घटाकर एक फीसदी करने और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क में तीन फीसदी की कटौती करने की मांग की है.
10:17 AM IST