PMKSY की तीसरी किस्त लेने के लिए करना होगा यह काम, नहीं तो खाते से गायब हो जाएंगे पैसे
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत अब तक 4.76 करोड़ किसानों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है. इसकी तीसरी किस्त के लिए लाभार्थी किसानों का बायोमैट्रिक सत्यापन जरूरी किया गया है.
PMKSY के तहत जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है उन किसानों के बैंक खाते में सालाना 6,000 रुपये डाले जाएंगे. (प्रतीकात्मक फोटो-PMKSY )
PMKSY के तहत जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है उन किसानों के बैंक खाते में सालाना 6,000 रुपये डाले जाएंगे. (प्रतीकात्मक फोटो-PMKSY )
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की दूसरी किस्त के रूप में 2-2 हजार रुपये किसानों के खाते में आ रहे हैं. लोकसभा चुनावों के बाद इस स्कीम की तीसरी किस्त जारी की जाएगी. लेकिन तीसरी किस्त लेने के लिए किसानों को बायोमैट्रिक सत्यापन करना होगा. ताकि सरकार को यह पता चल सके कि पात्र किसानों को ही इस योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं. बायोमैट्रिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि लाभार्थी किसान इस योजना का पात्र नहीं तो उसके बैंक खाते से पहले जारी की जा चुकीं दो किस्तों के 4,000 रुपये वापस ले लिए जाएंगे.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत अब तक 4.76 करोड़ किसानों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है. हालांकि इस स्कीम का लाभ लेने के लिए पहले आधार नंबर को जरूरी बनाया गया था, लेकिन दो किस्तों तक इस अनिवार्यता में ढील दी गई. कृषि मंत्रालय का इसके पीछे तर्क यह था कि ग्रामीण इलाकों में बने आधार कार्ड में किसानों के नाम में व्याकरण की अशुद्धता है. इसलिए अब इसके लिए बायोमैट्रिक सत्यापन को अनिवार्य बनाया जा रहा है. और तीसरी किस्त के लिए लाभार्थी किसान का बायोमैट्रिक सत्यापन जरूरी होगा.
बायोमैट्रिक सत्यापन जरूरी
कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के बताया कि चूंकि यह योजना बहुत बड़ी है इसलिए इसके सत्यापन के लिए बायोमैट्रिक जांच बहुत जरूरी है. हालांकि अभी तक कहीं से किसी गड़बड़ी के समाचार नहीं मिले हैं.
गांवों में तैनात पटवारियोँ ने पात्र किसानों की सूची तैयार की है और इस सूची को किसान के मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, खेती का रकवा तथा अन्य दस्तावेजों की जांच के आधार पर तैयार किया गया है. तैयार लिस्ट को कृषि विभाग को सौंपा गया, जिसे बाद में पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड किया गया है.
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पीएम किसान सम्मान योजना
केंद्र सरकार ने देश के लघु और सीमांत किसानों के आर्थिक मदद देने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की है. जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है उन किसानों के बैंक खाते में सालाना 6,000 रुपये डाले जाएंगे. इसके लिए सरकार ने 75 हजार करोड़ रुपये के बजट का इंतजाम किया है. इस योजना का लाभ देशभर में फैले लगभग 12 करोड़ लघु और सीमांत किसानों के मिलेगा.
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ये 6,000 रुपये 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों में दिए जाएंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी, 2019 को इस योजना का विधिवत उद्घाटन किया था. और 1ल फरवरी के पेश के किए अंतरिम बजट में इस योजना की घोषणा की गई थी.
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