7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मियों और पेंशनर्स के DA में इस समय होगी बढ़ोतरी!
7th Pay Commission Latest Update: कोरोनोवायरस लॉकडाउन के चलते, सरकार के कर राजस्व पर एक बुरा असर पड़ा है. हालांकि खर्च बढ़ गया है, देश में कम कमाई हुई है, इसलिए लोगों की तरफ से कम खर्च किया जा रहा है.
7th Pay Commission: करीब 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 61 लाख पेंशनभोगी पर इसका असर होगा. (रॉयटर्स)
7th Pay Commission: करीब 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 61 लाख पेंशनभोगी पर इसका असर होगा. (रॉयटर्स)
7th Pay Commission: अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी या पेंशनर्स हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है. केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है कि वह अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते (DA) में साल 2020 में कोई बढ़ोतरी नहीं करेगी. डीएनए की खबर के मुताबिक, हालांकि सरकार ने इसके संकेत दिए हैं कि वह अगले साल जुलाई में Dearness Allowance में बढ़ोतरी पर विचार कर सकती है. सरकार के इस फैसले से फिलहाल करीब 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारी और 61 लाख पेंशनभोगी पर इसका असर होगा.
कोरोनोवायरस के चलते टला था फैसला
बता दें कि सरकार ने कोरोनोवायरस महामारी के चलते फाइनेंशियल चुनौती को देखते हुए जुलाई 2021 तक अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (Dearness allowance) में बढ़ोतरी को टाल दिया था. वित्त मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि सरकार ने यह फैसला किया था कि 1 जनवरी, 2020 से केंद्र सरकार के पेंशनरों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और महंगाई राहत के लिए देय महंगाई भत्ते की एक्स्ट्रा किस्त का पेमेंट नहीं किया जाएगा.
डीए और अतिरिक्त किस्त के पेमेंट पर लगी थी रोक
व्यय विभाग ने एक ज्ञापन में कहा कि 1 जुलाई, 2020 और 1 जनवरी, 2021 से DA hike और अतिरिक्त किस्त का भुगतान भी नहीं किया जाएगा. दरसअल, कोरोनोवायरस लॉकडाउन के चलते, सरकार के कर राजस्व पर एक बुरा असर पड़ा है. हालांकि खर्च बढ़ गया है, देश में कम कमाई हुई है, इसलिए लोगों की तरफ से कम खर्च किया जा रहा है.
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मार्च में डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी मिली थी
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मार्च में डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी. आमतौर पर सरकार कीमतों में बढ़ोतरी की भरपाई के लिए साल में दो बार डीए में संशोधन करती है. यह सरकार के खर्च में कटौती करने का एक और प्रयास है. इससे पहले, मंत्रियों, पीएम, राष्ट्रपति और संसद सदस्यों के वेतन में 30% की कटौती की अनाउंसमेंट की गई थी. COVID-19 से लड़ने के लिए ज्यादा धन आवंटित करने के लिए उनकी MPLADs योजना को भी दो साल के लिए निलंबित कर दिया गया है.
03:32 PM IST