इंडियन इकोनॉमी के लिए आई Good News, इस ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने भी बढ़ा दिया ग्रोथ अनुमान

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबरें आना चालू हैं. पिछले हफ्तों में महंगाई और जीडीपी ग्रोथ को लेकर अच्छे फोरकास्ट आए हैं. अब एक और ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने इकोनॉमी में वृद्धि दर (indian economy growth rate) को बढ़ा दिया है. S&P Global Ratings ने अगले वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर मंगलवार को 6.8 प्रतिशत कर दिया है. अमेरिका स्थित एजेंसी ने पिछले साल नवंबर में मजबूत घरेलू गति के बीच वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की वृद्धि 6.4 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया था. चालू वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है.

एजेंसी ने क्या कहा है?

एसएंडपी ने एशिया प्रशांत के लिए अपने ‘इकोनॉमिक आउटलुक’ में कहा, ‘‘ एशियाई उभरती बाजार (ईएम) अर्थव्यवस्थाओं के लिए हम आम तौर पर मजबूत वृद्धि का अनुमान लगाते हैं, जिसमें भारत, इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम अग्रणी हैं.’’ एजेंसी के अनुसार, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़े पैमाने पर घरेलू मांग-आधारित अर्थव्यवस्थाओं में घरेलू खर्च करने की क्षमता पर उच्च ब्याज दरों और मुद्रास्फीति के प्रभाव ने दूसरी छमाही में क्रमिक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को कम किया है. एसएंडपी ने कहा, ‘‘ हमे उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2024-25 (मार्च 2025 को समाप्त) में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.8 प्रतिशत हो जाएगी.’’

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FY2023-24 के लिए 8% की वृद्धि की उम्मीद

वित्त मंत्रालय ने पिछले हफ्ते अपनी मासिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में कहा था कि निजी निवेश में बढ़ोतरी और महंगाई में गिरावट के साथ अगले वित्त वर्ष के लिए भारत का परिदृश्य सकारात्मक दिख रहा है. इसमें कहा गया कि खपत में लगातार बढ़ोतरी के बीच मजबूत निवेश गतिविधि वृद्धि को गति दे रही है.

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि अनुमान को 7.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.6 प्रतिशत कर दिया है. भारत ने लगातार तीन तिमाहियों में आठ प्रतिशत से ऊपर की वृद्धि हासिल की है. मंत्रालय ने कहा कि विभिन्न एजेंसियों ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक वृद्धि आठ प्रतिशत के करीब रहने की बात कही है. कुल मिलाकर, भारत को वित्त वर्ष 2024-25 की शुरुआत सकारात्मक रहने की उम्मीद है. इसमें कहा गया कि टियर-2 और टियर-3 शहरों में आवासीय संपत्तियों की बढ़ती मांग निर्माण गतिविधियों के लिए अच्छा संकेत है.

(एजेंसी से इनपुट)