RBI MPC Meet: सेंट्रल बैंक के फैसले से बिगड़ जाएगा आपका बजट! जानिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी से कैसे पड़ेगा आपके खर्चों पर असर
RBI MPC Meet: इस समय रेपो रेट 5.9 फीसदी है. 2022 में अब तक रेपो रेट में लगातार 4 बार बढ़ोतरी की जा चुकी है. RBI ने मई में रेपो दर में 0.40 फीसदी का इजाफा किया था. फिर इसके बाद तीन बार प्रमुख नीतिगत दर में 0.50-0.50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई.
RBI MPC Meeting: रिजर्व बैंक यानी RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की मीटिंग जारी है. ब्याज दरों पर मीटिंग का फैसला बुधवार को पब्लिक किया जाएगा. हालांकि, उम्मीद की जा रही है कि महंगाई पर लगाम कसने के लिए इस बार भी दरों में इजाफा किया जा सकता है. अनुमान के मुताबिक 6 सदस्यी कमिटी दिसंबर मीटिंग में ब्याज दरों में 35 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी कर सकती है. नतीजतन, इसका सीधा असर आम लोगों के बजट पर पड़ेगा.
बढ़ सकती हैं आम लोगों की दिक्कतें
कल सबकी निगाहें रेपो रेट पर मीटिंग के फैसले पर होगी, क्योंकि यह एक तरह का बेंचमार्क होता है, जिसके आधार पर अन्य बैंक आम लोगों को दिए जाने वाले लोन के इंटरेस्ट रेट को निर्धारित करती हैं. यानी अगर रेपो रेट में इजाफा किया जाता है तो इससे बैंकों लोन पर पहले से ज्यादा ब्याज वसूलेंगे. इससे आम आदमी को होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन पर पहले ज्यादा EMI का पेमेंट करना होगा.
ब्याज दरों का असर रोजमर्रा के खर्चों पर भी
महंगे ब्याज दरों का असर देश की इकोनॉमी पर भी पड़ता है. क्योंकि इससे लोगों के रोजमर्रा के खर्च में कमी देखने को मिलती है. दूसरी ओर जब रेपो रेट में कटौती की जाती है तब आम लोगों को राहत मिलती है. क्योंकि इससे EMI अकाउंट घटता है. रेपो रेट घटने का असर लिक्विडिटी पर भी पड़ता है. रेपो रेट में कटौती से बाजार में नकदी का प्रवाह भी बढ़ जाता है.
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कल आएंगे MPC का फैसला
इस समय रेपो रेट 5.9 फीसदी है. 2022 में अब तक रेपो रेट में लगातार 4 बार बढ़ोतरी की जा चुकी है. RBI ने मई में रेपो दर में 0.40 फीसदी का इजाफा किया था. फिर इसके बाद तीन बार प्रमुख नीतिगत दर में 0.50-0.50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई. हर दो महीने में होने वाली MPC मीटिंग की अध्यक्षता गवर्नर शक्तिकांत दास (RBI Governor Shaktikanta Das) करते हैं. 5 दिसंबर से शुरू MPC मीटिंग का निर्णय 7 दिसंबर यानी कल सुबह 10 बजे के करीब किया जाएगा. बता दें कि दरों में बदलाव पर 6 सदस्यी टीम करती है, जिसकी अध्यक्षता गवर्नर खुद करते हैं.
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