खराब क्वालिटी प्रोडक्ट्स के आयात पर लगेगी लगाम, सरकार लगाएगी 60 Quality Control Orders, जानिए डीटेल्स
Quality Control Orders: क्वालिटी कंट्रोल (Quality Control Orders) को लेकर आदेश ‘काफी बड़े पैमाने पर’ जारी किये जा रहे हैं. अब तक एसी (AC), रेफ्रिजरेटर (Refrigerators), पाइप और सुरक्षा वाल्व जैसे 127 से अधिक उत्पादों के लिए 33 क्वालिटी कंट्रोल आदेश जारी किये गये हैं.
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पहले अपराध के लिये 2 साल तक की कैद या कम से कम 2 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है. (Image- Freepik)
पहले अपराध के लिये 2 साल तक की कैद या कम से कम 2 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है. (Image- Freepik)
Quality Control Orders: सरकार इस साल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, रबड़, कागज और हल्के इंजीनियरिंग उत्पादों के लिये 60 क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स (Quality Control Orders) आदेश लाएगी. इस पहल का मकसद खराब क्वालिटी वाले उत्पादों के आयात पर लगाम लगाना और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है.
डिपार्टमेंट फॉर प्रोमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT)) में सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि क्वालिटी कंट्रोल (Quality Control Orders) को लेकर आदेश ‘काफी बड़े पैमाने पर’ जारी किये जा रहे हैं. अब तक एसी (AC), रेफ्रिजरेटर (Refrigerators), पाइप और सुरक्षा वाल्व जैसे 127 से अधिक उत्पादों के लिए 33 क्वालिटी कंट्रोल आदेश जारी किये गये हैं.
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उन्होंने कहा, फिलहाल, हम भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के सहयोग से 60 नये गुणवत्ता नियंत्रण आदेश पर काम कर रहे हैं. यह न केवल उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिये बल्कि गुणवत्ता मानकों में सुधार के लिये भी महत्वपूर्ण हैं.
नियम तोड़ने पर 2 साल तक कैद
डीपीआईआईटी (DPIIT) में ज्वाइंट सेक्रेटरी संजीव ने कहा कि ये आदेश स्मार्ट मीटर (Smart Meters), नट (Nuts), बोल्ट (bolts) आदि जैसे सामान के लिये जारी किये गये हैं. कानून का उल्लंघन करने पर पहले अपराध के लिये 2 साल तक की कैद या कम से कम 2 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है. दूसरे और उसके बाद के अपराध के लिये जुर्माना बढ़कर न्यूनतम 5 लाख रुपये है.
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ONDC पर ट्रांजैक्शन 1 लाख रोजाना के पार
विभाग ने ये आदेश विश्व व्यापार संगठन (WTO) के व्यापार में तकनीकी बाधाओं पर समझौते के अनुरूप जारी किये हैं. सरकार की पहल डिजिटल कारोबार के लिये खुला नेटवर्क (ONDC) के बारे में सचिव ने कहा कि इस पर लेन-देन 1 लाख प्रतिदिन को पार कर गया है. अब किसान उत्पादक संगठनों को इससे जोड़ने के लिये काम कर रहे हैं.
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