PC, Tablet और Laptop के इंपोर्ट पर लगी पाबंदी को सरकार ने तीन महीनों के लिए टाला, 1 नवंबर से लागू होगा फैसला

Computer, PC, Laptop Import Restriction: कंप्यूटर, लैपटॉप, टेबलेट समेत तमाम ऐसे उपकरणों के आयात पर लगाई गई रोक को भारत सरकार ने फिलहाल तीन महीनों तक के लिए टाल दिया है. डायरेक्ट जनरल ऑफ फॉरन ट्रेड (DGFT) ने ये फैसला सप्लाई चेन, लंबे Contract आदि को ध्यान में रखते हुए लिया है. अब 3 अगस्‍त को जारी नोटिफिकेशन अब 1 नवंबर से लागू होगा.

इसको लेकर DGFT ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि कंप्यूटर, लैपटॉप, टेबलेट आदि तमाम उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध को लेकर जो नोटिफिकेशन 3 अगस्‍त को जा‍री किया गया था, वो अब 31 अक्‍टूबर तक टाल दिया गया है. अब ये 1 नवंबर से लागू होगा यानी इसमें 3 महीने का Extension किया गया है. इस बीच Contracts, Supply पूरी कर लें. अगले 2-3 दिनों में लाइसेंस पोर्टल तैयार हो जाएगा, उसपर रजिस्ट्रेशन करा लें.

3 अगस्‍त को जारी किया गया था ये नोटिफिकेशन

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बता दें कि 3 अगस्‍त को DGFT की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर (यूएसएफएफ), कंप्यूटर और सर्वर के आयात पर सरकार की ओर से तत्काल प्रभाव से अंकुश लगाया है. माना जा रहा है कि डीजीएफटी का ये कदम चीन जैसे देशों से आयात को कम करना है.

बता दें कि यदि किसी प्रोडक्ट्स को अंकुश की श्रेणी में डाला जाता है, उनके लिए सरकार से लाइसेंस या परमिशन लेना अनिवार्य होता है. DGFT ने बृहस्पतिवार को जारी अधिसूचना में कहा कि शोध एवं विकास, परीक्षण, बेंचमार्किंग और मूल्यांकन, मरम्मत और वापसी और उत्पाद विकास के उद्देश्य से प्रति खेप अब 20 वस्तुओं तक आयात लाइसेंस की छूट रहेगी.

आयात की परमीशन के लिए ये शर्त

इस नोटिफिकेशन में सरकार ने आयात की अनुमति के लिए शर्त रखी थी कि इसकी परमिशन तभी दी जाएगी, जब आयातित सामान का इस्तेमाल केवल बताए गए उद्देश्य से किया जाएगा. इसे बेचा नहीं जाएगा. इस्तेमाल के बाद इस प्रोडक्ट को नष्ट कर दिया जाएगा. इसके अलावा इसे दोबारा निर्यात किया जाएगा. थिंक टैंक जीटीआरआई की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में चीन से लैपटॉप, पीसी, इंटीग्रेटेड सर्किट और सोलर सेल जैसे इलेक्ट्रोनिक सामान का आयात घटा है. जीटीआरआई की रिपोर्ट के मुताबिक उन इलेक्ट्रोनिक वस्तुओं के आयात में गिरावट आई है, जहां पर भारत सरकार की पीएलआई योजना की शुरुआत हुई है.